सोलापूर : लिंगायत समाजासह अन्य पोट जातीतील आर्थिकद़ृष्ट्या वंचित घटकातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. याची अंमलबजावणीही झाली. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाकडून अद्यापही निधीच आला नसल्याने लाभार्थ्यांकडून केवळ अर्ज घेण्याचेच काम सुरू आहे. उद्दिष्ट आल्यावरच या कर्ज प्रकरणांना मंजुरी मिळणार आहे.
राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यात लिंगायत समाज आहे. शिवाय, तो अनेक पोटजातीत विभागलेला आहे. लिंगायत समाजाकडून महात्मा बसवेश्वरांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा रेटा धरला होता. त्यानुसार त्याची स्थापना झाली. कामकाजही सुरू झाले. गतवर्षीदेखील महामंडळाकडून मोठे उद्दिष्ट नव्हतेच. त्यामुळे खूपच कमी लाभार्थ्यांना व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र, शेकडो लाभार्थ्यांच्या अर्जांना मंजुरीच मिळाली नाही. या आर्थिक वर्षात तरी मंजुरी मिळेल, अशी आशा ते बाळगून आहेत.
जिल्ह्यात लिंगायत समाज हा मोठ्या प्रमाणावर आहे. अपवाद वगळता समाजातील बहुसंख्य तरुणांना रोजगार नाही. म्हणून या महामंडळाच्या माध्यमातून उद्योग उभारत स्थिरता मिळवण्याच्या उद्देशाने अनेकांचे अर्ज दाखल झाले. चालू आर्थिक वर्षासाठी शासनाकडून अद्याप उद्दिष्ट आले नसल्याने सध्या एकाही प्रकरणास मंजुरी मिळाली नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेने उद्दिष्ट मिळाल्यास जास्त तरुणांना याचा फायदा होईल व नवीन उद्योजक तयार होतील.
आ. विजयकुमार देशमुख, आ. सचिन कल्याणशेट्टी, आ. दिलीप सोपल असे समाजाचे शहर आणि जिल्ह्यात तीन आमदार आहेत. दोन सत्ताधारी तर विरोधी ठाकरे गटाचे एक आहेत. तरीही जिल्ह्याला उद्दिष्ट मिळवण्यात ते कमी पडत असल्याची चर्चा समाज बांधवांतून होत आहे.
