अकलूज : शेत तळ्यासाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना अपुऱ्या निधीमुळे अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत. मंजूर शेततळ्यांचे अनुदानही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा मिळावी. यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शेततळे योजनेबाबत विधानपरिषदेत आमदार रणजितसिंह मोहिते- पाटील यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 46,58,320 शेतकऱ्यांनी शेततळ्यासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र अपुऱ्या निधीमुळे अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत. मंजूर शेततळ्यांचे अनुदानही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती जणांची निवड झाली आणि प्रत्यक्षात किती शेततळे पूर्ण झाली, याची माहिती जाहीर करावी. शेततळे उभारणीसाठी प्रत्यक्ष खर्च सुमारे 6 लाख रुपये होत आहे. असे असताना शासनाकडून केवळ शेततळे खोदाई आणि अस्तरीकरण मिळून दिड लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामुळे अनुदान किमान 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे. शेततळे खोदकाम आणि अस्तरीकरणासाठी वेगवेगळ्या मंजुरीमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी दोन्ही घटकांची एकत्रित मंजुरी देण्याची मागणी केली. शेततळ्यांचा प्रभावी वापर होण्यासाठी नदी, ओढे व नाल्यांतील पाणी वळवून जलसंधारणाशी जोडलेली प्रणाली (वॉटर हार्वेस्टींग लिंकेज)विकसित करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा. शेततळे योजना प्रभावीपणे राबवली जावी, अशी मागणी विधान परिषदेत केली.
