सांगोला : यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. दिवाळीपूर्वीच राज्यात साखरेचे किरकोळ दर ८० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. केंद्र सरकारने साठ्यावर निर्बंध आणून वेळीच हस्तक्षेप केल्याने आता दर काहीसे नियंत्रणात आले आहेत.
मात्र, आगामी सणासुदीत पुन्हा दरवाढ होऊ नये, यासाठी गाळप लवकर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, पाऊस, वीज आणि पाण्याअभावी जिल्ह्यातील उसाची वाढ खुंटली असून, सध्या साखर उतारा सात ते साडेसात टक्क्यांपर्यंतच आहे. मग महिनाभर आधी गाळप सुरू झाल्यास कमी उताऱ्याचा फटका कारखान्यांना, तर कमी वजनाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. परतीचा पाऊस न झाल्यास ऊस उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती आहे. पाऊस न पडल्यास जिल्ह्यात चाराटंचाई निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी वैरणीसाठी उसाला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
यंदा उसाची वाढ केवळ १०-१२ कांड्यांपर्यंत झाली असून, उंचीही वाढलेली नाही. पूर्वी जिल्ह्यातील साखर कारखाने सुमारे १८० दिवस चालायचे. नव्या कारखान्यांची वाढ आणि ऊसासाठी होणारी पळवापळवी यामुळे हा कालावधी सातत्याने घटला आहे. गत हंगामात जिल्ह्यातील ३४ कारखाने अवघे तीन ते साडेतीन महिने चालले. या कालावधीत एक कोटी ५९ लाख ९३ हजार ७१४ मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले.
आगामी सणासुदीतील साखरेची दरवाढ रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शेतांतील परिस्थिती मात्र याउलट आहे. जिल्ह्यात सुमारे अडीच लाख हेक्टरवर ऊस आहे. त्यातील मोठे क्षेत्र भीमा आणि सीना नदी खोऱ्यात आहे. यंदा वाढीच्या काळातच नदीकाठच्या शेतीचा वीजपुरवठा बंद राहिला.
सीना नदीही सुमारे दोन महिने कोरडी होती. त्यामुळे उसाची वाढ झालेली नाही. साखर उताऱ्यात किमान ३ टक्क्यांची तूट येईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ही तूट सरकारने अनुदानातून भरून काढावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. महिनाभर आधी गाळप सुरू करून १० टक्के उताऱ्यानुसार ऊसबिल देणे शक्य नाही.
