सोलापूर : राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विविध विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गंत असलेली महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) हे काम करत असून ही संस्था या स्पर्धकांना स्पर्धा, बँक, पीओ या परीक्षांकरिता प्रशिक्षण देते. तसेच या दरम्यान यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, महाज्योतीकडून ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याच्या कारणावरून यांचे विद्यावेतन बंद केले आहे. विद्यावेतनामुळचे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी महाज्योतीने ठरवलेल्या शहरात राहून प्रशिक्षण घेत होते. यामुळे यांच्या स्वप्नांना एक प्रकारे बळ मिळत होते. यांचे विद्यावेतनच थांबवल्याने यांचे स्वप्न थांबणार आहे.
इतर मागास वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती-भटक्या-जमाती (व्हीजेएनटी) व विशेष मागास (एसबीसी) या प्रवर्गातील पदवी संपादितांना स्पर्धात्मक काळात संधी मिळावी. यासाठी विविध परीक्षांच्या पूर्व तयारीकरिता महाज्योतीकडून सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जात. संस्थांची नियुक्ती करून या माध्यमातून वर्गखोलीत हे प्रशिक्षण चालत असे. विद्यार्थ्यांना मासिक विद्यावेतनही दिले जात होते. ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण घेण्याची शक्यता धूसरच झाली आहे. पुढील स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत उतरण्याच्या पंखांना बळ मिळणार नसल्याचा आरोप होत आहे.
ऑनलाईन प्रशिक्षण
2025-26 महाज्योतीकडून इन्स्टिट्यूशन ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शनच्या (आयबीपीएस), प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ), कर्मचारी निवड आयोग, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा व भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) येथील विविध पदासाठीच्या भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन पध्तीने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पात्र, विद्यार्थ्यांनी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करावेत.
सहा जीबी डाटा सुविधा
या योजनेतून टॅबलेट, 6 जीबी डेटा प्रतिदिन, नियमित लेखी चाचण्या, तज्ज्ञांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन, व्यक्तिगत सल्ला व अभ्यास साहित्य अशा सुविधा विद्यार्थ्यांना संबंधित संस्थेकडून देण्यात येते. लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग संयुक्त गट (ब व क) परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण, बँक परीक्षापूर्व प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी सेवा, यु.जी.सी, सी.एस.आय.आर, नेट, एम.एच.-सेट, सौन्य भरती, व्यावसायिक वैमानिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, पीएचडी. विभागीय कार्यालये अशी : पुणे, मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर व नाशिक येथे विभागीय कार्यालये सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहेत.
