सोलापूर : राज्यात 11 हजारांपेक्षा जास्त ग्रंथालये आहेत. त्यामध्ये 20 हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी कामे करत आहेत. ते कर्मचारी वेतनवाढीच्या प्रतिक्षेत असून, वेतनवाढ न मिळाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आहे.
मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्यातील 20 हजारांपेक्षा जास्त ग्रंथालय कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहे. ते आर्थिक संकटात असून किमान वेतन मिळावे, अशी मागणी करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागणीकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांतून होत आहे. मराठी भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी ग्रंथालयातील कर्मचारी काम करत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे ग्रंथालय कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
ग्रंथालयांना वर्षातून दोनवेळा अनुदान मिळते. मिळणाऱ्या अनुदानापैकी 50 टक्के रक्कम कर्मचारी वेतन आणि 50 टक्के इतर खर्चासाठी दिली जाते. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालयात काम करणाऱ्या 20 हजार 321 कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसा वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, प्रत्येक वर्षी वेतनात 10 टक्के वेतनात वाढ करावी, अशा विविध मागण्या महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेकडून शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
