सोलापूर : सध्या न्यायालयीन खटल्यांमध्ये युक्तिवाद करताना वकिलांकडून कागदपत्रांचे गठ्ठे सादर केले जातात. सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास न्यायाधीशांना करावा लागतो. त्यामुळे बराच वेळ खर्ची पडतो. वकिलांनी किती वेळ युक्तिवाद करावा, याबाबत काही बंधने आणली पाहिजेत. वकिलांनीही न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी विचार करावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक त्यांनी व्यक्त केली. न्यायव्यवस्था हास्यापद होऊ नये, यासाठी वकिलांनी युक्तिवादासाठी किती मुदत मागावी याचा विचार करावा, अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केली.
सोलापुरात हुतात्मा स्मृती मंदिर येथे रविवारी द स्टेट लॉयर्स कॉन्फरन्समध्ये न्यायमूर्ती अभय ओक बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाचे एओआर अरविंद आव्हाड, सोलापूरचे जिल्हा न्यायाधीश मनोज शर्मा, ठाण्याचे न्यायाधीश अमित आळंगे, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य मिलिंद थोबडे, जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंह रजपूत आदी मान्यवर उपस्थित होते. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयात अभ्यासपूर्ण व वेगवान निर्णय दिले जातात. अमेरिकेत वर्षभरात जितक्या न्यायालयीन खटल्यांचे निकाल दिले जातात, तितकेच निकाल भारताचे सर्वोच्च न्यायालय पंधरा दिवसांत देते, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले. न्यायाधीशांसाठी मूलभूत आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या पाहीजेत, न्यालयाच्या इमारतींची संख्या वाढवली पाहीजे. यासोबतच न्यायाधीशांची देखील संख्या वाढवली पाहीजे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती ओक यांचा सोलापूर बार असोशिएशनतर्फे सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अॅड.मनोज पामूल व अॅड.श्रेया देशपांडे यांनी केले.
