मंगळवेढा : मोदी आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शासनाच्या संकेतस्थळावर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे नावच उपलब्ध नसल्याने तालुक्यातील शेकडो लाभार्थ्यांचे घरकुल अनुदान रखडले होते. मात्र, या गंभीर प्रश्नावर प्रसारमाध्यमांतून आवाज उठल्यानंतर आणि विधिमंडळात लक्षवेधी सूचना मांडल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाल केली. अखेर संकेतस्थळावर या बँकेचे नाव समाविष्ट केले. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा मानसिक त्रास थांबण्यास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या संदर्भात दै.‘पुढारी’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आ. समाधान अवताडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी क्रमांक 24726 द्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली आणि प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या.
दरम्यान, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेचे विलिनीकरण महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत झाल्यानंतर या बदलाचा फटका मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागातील घरकुल व मनरेगा योजनेच्या लाभार्थ्यांना बसला होता. विलिनीकरणानंतर खाते क्रमांक 15 अंकांवरून 11 अंकी झाला. तसेच आयएफएससी कोडमध्येही बदल झाला. मात्र या नव्या तपशीलांची नोंद घरकुल व मनरेगा पोर्टलवर होत नसल्याने लाभार्थ्यांचे अनुदान अडकून पडले.
पंचायत समितीकडून लाभार्थ्यांना बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये खाते उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र त्या बँकांमध्ये गेल्यावर ‘तुमचे गाव आमच्या शाखेशी संलग्न नाही’ असे सांगून लाभार्थ्यांना परत पाठवले जात होते. परिणामी अनेकांना दिवसेंदिवस बँकांचे चकरा माराव्या लागत होत्या. जालीहाळ, भाळवणी, रड्डे, निंबोणी, पौट, जित्ती, चिक्कलगी, जंगलगी, सलगर खुर्द, सलगर बु., शिवनगी, सोड्डी, आसबे वाडी आणि बावची या गावांतील सुमारे 300 हून अधिक घरकुल लाभार्थ्यांचे हप्ते यामुळे अडकले होते.
आधीच घरकुल व मनरेगा योजनांतील अनुदान मर्यादित असताना तेही वेळेवर न मिळाल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली होती. तथापि, सध्या तांत्रिक त्रुटीमुळे शेकडो गरीब लाभार्थ्यांना महिनोन्महिने त्रास सहन करावा लागल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
