सोलापूर : राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला असून, शेतजमिनीच्या पोटहिश्याची मोजणी आता दोनशे रुपयांत होणार आहे. त्यामुळे एकत्रित कुटुंबात शेतजमीन वाटणीच्या कारणांवरुन होणारे वाद मिटण्यास मदत होणार आहे. तर आर्थिक लूटही थांबणार आहे.
एकत्र कुटुंबातील जमिनीचे विभाजन, नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अन्वये आता होणाऱ्या विभाजनासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिपोटहिस्सा केवळ 200 रुपयेच शुल्क लागणार आहे. एकत्रित कुटुंबांत ती कुटुंबे विभक्त झाल्यानंतरही कागदोपत्री शेतजमिनीची वाटणी झालेली नसते. त्यामुळे वाद निर्माण होऊन मारामारीपर्यंत प्रकरण जातात. न्यायालयाच्या कचेट्यात अडकून अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. तसेच एकत्रित शेतजमिनीमुळेही सर्वांची नावे एकत्रित राहिल्यामुळे पीक कर्ज घेणे, जमिनीची विक्री करणे, पावलोपावली अडचणी येतात. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अन्वये एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
आता दोनशे रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात जमिनीचा पोटहिस्सा मोजून स्वतंत्र सातबारा आणि नकाशा मिळवता येणार आहे. या निर्णयामुळे भाऊबंदकीचे वाद संपणार आहेत. यापूर्वी मोजणीसाठी मोठे शुल्क मोजावे लागत होते. नोंदणीकृत वाटणीपत्र असल्यास प्रतिपोटहिस्सा फक्त 200 रुपये भरून मोजणी करता येणार आहे.
महिन्यांत होणार प्रक्रिया पूर्ण
संमतीधारक खातेदारांनी मिळून भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज केल्यानंतर, प्रति पोटहिस्सा 200 रुपये याप्रमाणे चलनाने रक्कम भरावी लागणार आहे. यानंतर भूकरमापक प्रत्यक्ष स्थळावर येऊन मोजणी करुन हद्दी निश्चित करतील. त्यानंतर नकाशात बदल करून नवीन हिस्सा क्रमांक मिळणार आहे. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यास आणि मोजणी शुल्क भरल्यास एका महिन्याच्या आत मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अशी असते मोजणी
एका गटात अनेक खातेदारांच्या नावांचा समावेश असतो. परंतु प्रत्यक्षात कोणाचा हिस्सा, जमिनीवरील कुठे हे नकाशावर निश्चित नसते. तो हिस्सा प्रत्यक्षात वाटणी करुन नकाशावर निश्चित करणे म्हणजे पोटहिस्सा मोजणी. यात मूळ गटाचे लहान उप-हिस्से पाडून प्रत्येकाला स्वतंत्र भूमापन क्रमांक दिला जातो.
