सोलापूर : राज्यात यंदाच्या वर्षी 120 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस पडल्याने खरीप हंगामातील सर्व पिके वाया गेली. तरीही गाळपास आलेल्या सर्व प्रतींच्या उसातून प्रतिटन पंधरा रुपये कापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हे शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. पुराच्या पाण्याने आधीच ऊस खराब, त्यात बिलातून कपात होणार आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकर्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडून प्रतिटन पाच रुपये, मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपये कपात, असे एकूण प्रतिटन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. 30) सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्या निर्णयास राज्यातील शेतकरी, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, पदाधिकार्यांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून प्रति टनामागील पंधरा रुपयांची रक्कम न घेण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे.
