सोलापूर : राज्य शासनाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येत मंगळवार (दि.21) पासून बेमुदत संप केला. यावेळी त्यांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी केली. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवेचे भान ठेवून आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून रुग्णांना सेवा देत संपात सहभाग घेतला. त्यामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर फारसा परिणाम जाणवला नाही.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली.
मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली नाही. कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशीही चर्चाही केली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला असून कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतनही मिळत नसल्याने आंदोलनची वेळ आल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या आंदोलनात जिल्हा परिषद, महापालिका, महसूल, आरोग्य विभाग यासारख्या शासकीय व निमशासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांनी सहभाग घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी राजीव साळुंखे, शंतनू गायकवाड, अशोक इंदापुरे, अमृतराव कोकाटे, किशोर सावळे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व सदस्यांनी सहभाग घेतला.
