कुर्डूवाडी/मोडनिंब : विविध फळझाडांवरील फळांना आवरण (फोम) म्हणून शेतकरी पिशव्यांचे कव्हर घालतात. यामुळे फळं चांगली राहतात. त्यावर रोग पडत नाही. या पिशव्यांसाठी भविष्यात अनुदान देऊ, असे आश्वासन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.
माढा तालुक्यातील अरण येथील दत्तात्रय घाडगे यांच्या सावता आंबा बागेच्या पाहाणीप्रसंगी मंत्री कोकाटे बोलत होते. यावेळी तब्बल तीन किलोचा शरद तसेच दोन किलोचा सावता आंबा पाहून आश्चर्य व्यक्त केले. याप्रसंगी त्यांनी केशरसह विविध 17 जातीचे आंबे पाहिले. ही संपूर्ण बाग होमिओपॅथिक औषधांद्वारे व खताद्वारे निर्मित असल्यामुळे त्यांनी उत्पादक घाडगे यांचे कौतुक केले.
बागेच्या पाहाणीनंतर छोटेखानी सत्काराला उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी सर्व प्रकारच्या फळांवर घालण्यात येणार्या कव्हर पिशवीला (फोम) अनुदान देण्यासाठी तत्काळ कृषी सचिवांना प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले. राज्यात 20 ते 25 टक्के जमीन मुरमाड व नापिक आहे. घाडगे यांनी मुरमाड व नापीक जमिनीमध्ये जी फळबाग केलेली आहे, त्याचा आदर्श घेऊन राज्यातील पडीक जमीन लागवडी खाली आणण्यासाठी भविष्यात नियोजन करण्यात येईल असेही मंत्री कोकाटे म्हणाले.
आंबा उत्पादक घाडगे यांनी शरद व सावता आंब्याच्या संशोधन केंद्राला शासनाने मान्यता देऊन मदत करावी, या आंब्याचा राज्यभर प्रचार व प्रसार करण्याबाबत सहकार्य करावे, अशा मागण्या केल्या. त्याविषयी मंत्री कोकाटे यांनी मदतीचे आश्वासन दिले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य भारत शिंदे यांनी शेणापासून स्लरी तयार करण्याच्या फिल्टरला 80 टक्के अनुदान देण्याचा विषय मांडला. त्यावर मंत्री कोकाटे यांनी याविषयी प्रस्ताव मंत्रिमंडळात ठेवण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी मंदाकिनी घाडगे, गजानन घाडगे, जिल्हा कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा विकास अधिकारी हरिदास हावळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संजय वाकडे, तालुका कृषी अधिकारी अविनाश चंदन मंडल, कृषी अधिकारी संजय पाटील यांच्यासह परिसरातील शेतकरी व कृषी विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते.
मागील पंधरा दिवसांपासून फार्मर आयडी जनरेट होण्यास शेतकर्यांना अडथळा येत आहे. शेतकर्यांना शासकीय योजना राबविण्यासाठी महाडीबीटी या पोर्टलवर ऑनलाइन अॅप्लिकेशन करावे लागते. परंतु फार्मर आयडी जनरेट होण्यास, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास शेतकर्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत कृषिमंत्री कोकाटे म्हणाले, 31 तारखेपर्यंत फार्मर आयडी तयार करावेत. याबाबत येत्या दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी कृषी विभागाला दिल्या आहेत.
