सोलापूर : देशात वाढत चाललेल्या बालमधुमेहाच्या समस्येचा गांभीर्याने विचार करत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने बालमधुमेहाच्या निदान, उपचार आणि देखरेखीबाबत सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या निर्णयामुळे देशातील लाखो मुलांना वेळेवर व मोफत उपचार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे विशेषतः जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी तयार करण्यात आली असून बालमधुमेहाचे लवकर निदान करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. अनेकदा मुलांमध्ये मधुमेहाची लक्षणे उशिरा ओळखली जातात, त्यामुळे आजार गंभीर अवस्थेत पोहोचतो. हे टाळण्यासाठी शाळा, अंगणवाडी आणि समुदाय पातळीवर नियमित तपासणी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
समाजातील सर्व घटकांच्या आरोग्याचे रक्षण व संवर्धनासाठी सरकार किंवा सार्वजनिक (इन पब्लिक हेल्थकेअर) क्षेत्रामध्ये हा बालकांमधील मधुमेह हा काळजीचा विषय बनला होता. याविषयीची मार्गदर्शक माहिती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. याचा मुख्य उद्देश हा जन्मलेल्या लहान मुलांपासून ते 18 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलांची शाळा व समुदायस्तरावर चाचणी करून मधुमेहाचे वेळेत निदान केले जाणार आहे.
लहान मुलांमध्ये मधुमेहाची लक्षणे आढळल्यास अशा मुलांची तातडीने रक्तातील साखरेची चाचणी केली जाईल. त्यांना पुढील उपचार जिल्हास्तरीय केंद्रात मिळेल. या बालकांना योजनेच्या आरोग्य केंद्रांतील रुग्णालयातही पाठवले जाईल. येथे या लहान मुलांवर पूर्णपणे मोफत इलाज केले जातील, हेच या योजनेचे वैशिष्ट्य असेल. यात तपासणीच नाही तर त्या लहान मुलांला आयुष्यभर लागणारे ग्लुकोमीटर, इन्सुलिन, चाचणी पट्ट्या (टेस्ट स्ट्रिप्स) व नियमित देखभालीचा खर्च हा सरकार उचलेल. यामुळे मधुमेहाने पीडित कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम (आरबीएसके) योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत असंसर्गजन्य आजारांच्या जोखमीचीही मधुमेह व उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजाराच्या मुलांचे मानसिक आरोग्याचीही चाचणी केली जाईल.
सरकारने आरबीएसके 2.0 या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत डिजिटल हेल्थ कार्ड व रिअल-टाइम डेटा पध्दत सुरू केली आहे. यामुळे प्रत्येक मुलाच्या आरोग्याची नोंद डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहणार असून त्यांना वेळेत उपचार मिळते की नाही, याचा मागोवा घेणे सरकारला सोपे होईल.
