पंढरपूर : नागपूर-गोवा (पवनार ते पत्रादेवी) हा शक्तिपीठ महामार्ग शेतकर्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. त्यातून बाधित अथवा स्थानिकांचे कसलेही हित साधले जाणार नाही. कोणाचीही मागणी नसलेला हा महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी विटे येथील बाधित शेतकर्यांनी मंगळवारी (दि. 8) संयुक्त मोजणीसाठी आलेल्या अधिकार्यांच्या पथकाकडे केली. याचवेळी कसलीही मोजणी करू न देता पथकाला परत पाठविण्यात आले.
विटे गावच्या हद्दीतून प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे. त्याअनुषंगाने बाधित शेतकर्यांना नोटिसा बजावून संबंधित क्षेत्राची मोजणी करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून कळविण्यात आले होते. मात्र, परिसरातील शेतकर्यांनी बैठक घेत या महामार्गाला कडाडून विरोध करण्याचा निर्णय अगोदरच घेतलेला आहे. मंगळवारी सकाळी मोजणीसाठी पथक येताच सर्व शेतकर्यांनी ‘एकच जिद्द, शक्तिपीठ रद्द’, ‘शेतकर्यांना उद्ध्वस्त करणार्या सरकारचे करायचे काय?’ अशा घोषणा देत अनोख्या पद्धतीने अधिकार्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर लेखी निवेदन देत हा महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यापुढेही सरकारने जमिनी काढून घेण्यासाठी शेतकर्यांविरोधात पोलिस बळाचा वापर करू नये. तसे केल्यास गावोगावी आमरण उपोषणे तसेच अन्य मार्गांनी संघर्ष सुरू ठेवला जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी सौदागर गायकवाड, दत्तात्रय साळुंखे, बालाजी वाघ, अच्युत कदम, रमेश घोडके, समाधान घोडके, हरी साळुंखे, शिवाजी साळुंखे, विठ्ठल गायकवाड, सुधाकर गायकवाड, नेताजी भोसले, दत्तात्रय वाघ, अंबादास भोसले, मारूती पाखरे उपस्थित होते.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनामुळे अनेक शेतकरी भूमीहिन, अल्प व अत्यल्प भूधारक होणार आहेत. त्यांना मिळणार्या अतिशय तोकड्या मोबदल्यात तेवढेच क्षेत्र विकत घेणेही शक्य होणार नाही. महामार्ग बंदिस्त असल्याने कडेला छोटा-मोठा व्यवसाय, उद्योगही करता येणार नाहीत. मग या महामार्गाने कोणाचे हित सरकारला जपायचे आहे? असा संतप्त सवाल शेतकर्यांनी केला. शेतकर्यांच्या सुपीक, बागायत शेतजमिनी अगदी कवडीमोल दराने काढून घेऊन त्याजागी स्थानिकांना कसलाही उपयोग नसलेला शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्याचा घाट सरकारने घातला असून तो हाणून पाडण्याचा निर्धार करण्यात आला.
