सोलापूर : शालार्थ घोटाळा उघड झाल्यानंतर शासनाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली जिल्ह्यातील अनेक संस्थाचालक शिक्षक, कर्मचार्यांचे शोषण करून फायदा घेत असल्याचा दावा शिक्षकांतून होत आहे.
नागपूर येथे शालार्थ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शिक्षण संचालकांनी 16 जुलै 2025 रोजी सन 2012 नंतरच्या मान्यता, शालार्थ आयडीची माहिती डिजिटल स्वरूपात शालार्थ प्रणालीत अपलोड करावे, असे आदेश काढले आहे. यामध्ये नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदी कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. त्याचा फायदा काही संस्थाचालक, मुख्याध्यापक घेत असून, शिक्षकांकडून कागदपत्रे मागवून त्यांना ब्लॅकमेल करत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. काही ठिकाणी दस्तऐवज अपलोड करण्यासाठी थेट आर्थिक मागण्या होत असल्याची माहिती समोर येत असून, शिक्षकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
