सोलापूर : डॉ. शिरीष वळसंगकर यांच्यासह सात जणांचे मोबाईल सीडीआर व टॉवर लोकेशन न्यायालयात दाखल केले खरे पण ते प्रोटेक्टिव्ह असल्याने उघडताच आले नाहीत. त्यामुळे कागदोपत्री सीडीआर व लोकेशन देण्यात यावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले. सीडीआर व टॉवर लोकेशन देण्यासाठी का टाळाटाळ केली जात आहे असा प्रश्न सध्या उपस्थित होतो.
प्रसिध्द न्युरो फिजिशिअन डॉ. शिरीष वळसंगकर आत्महत्या प्रकरणात वर्ष होत असतना अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरीत असून या खटल्यास वेगवेगळी वळणे येत आहेत. सीडीआर व टॉवर लोकेशन बाबत सोमवारी (दि. 9) न्यायालयात सुनावणी होती. यामध्ये सरकार पक्षाने डॉ. शिरीष यांच्यासह सात जणांचे सीडीसार व टॉवर लोकेशन सीडीच्या माध्यमातून जमा केले. ती सीडी मनिषा मुसळे-मानेचे वकिल ॲड. प्रशांत नवगिरे यांनी न्यायालयातच तपासली. सदर सीडीत मोबाईल क्रमांकाचा सीडीआर व टॉवर लोकेशन चा डाटा हा प्रोटेक्टेड होता त्यास पासवर्ड होता. त्यामुळे डॉ. शिरीष यांच्यासह सात जणांच्या सीडीआर व टॉवर लोकेशन ची माहिती मिळू शकली नाही. ॲड. नवगिरे यांनी पुन्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करून डॉ. शिरीष यांच्या महत्त्वाच्या मोबाईल क्रमांकासह इतर सात मोबाईल क्रमांकाची माहिती हे कागदपत्राच्या माध्यमातून पुरवण्यात यावी असा अर्ज दाखल केला. जिल्हा न्यायाधीश मनोज शर्मा यांनी सरकार पक्षास कागदपत्रांव्दारे माहिती देण्याचे आदेश दिले. 13 मार्च रोजी पुन्हा सुनाणी होणार आहे. या प्रकरणात आरोपीतर्फे अँड प्रशांत नवगिरे तर सरकारतर्फे ॲड आनंद कुर्डुकर काम पाहत आहेत.
लोकेशन जमा करण्यास एवढी टाळाटाळ का ?
संशयीत आरोपी मनिषा मुसळे-माने हिच्या वकिलांनी डॉ. वळसंगकर कुटुंबासह सात जणांचे चार महिन्यांचे मोबाईल सीडीआर व टॉवर लोकेशन देण्याची मागणी 26 सप्टेंबर रोजी न्यायालायत केली होती. 10 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने सर्व माहिती 17 जानेवारी पर्यंत देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर जानेवारी पासून टप्याटप्याने मोबाईलचे सीडीआर आणि लोकेशन सीडीच्या माध्यमातून जमा केले. परंतु डॉ. शिरीष यांचा मुख्य मोबाईल क्रमांक आणि इतर तिघांचे सीडीआर जमा केले नव्हते. सोमवारी सर्वांचे सीडीआर व टॉवर लोकेशन जमा केले खरे परंतु त्याला पासवर्ड असल्याने माहिती मिळालीच नाही. मोबाईल सीडीआर व लोकेशन जमा करण्यास एवढी टाळाटाळ का केली जात आहे. यातून काय निष्पन्न होणार आहे अशी चर्चा होत आहे.
