सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनची एक हजारांपेक्षा जास्त कामे मंजूर आहेत. त्यातील कामे पूर्ण केलेल्या, कामे सुरू केलेल्या 200 पेक्षा जास्त ठेकेदारांनी बिलांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठविले आहेत. त्यासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी आला आहे. त्यामुळे बिलांचे प्रस्ताव पाठविलेल्या प्रत्येक ठेकेदाराला 25 टक्के रक्कम त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली जाणार आहे.
जलजीवन मिशन योजनेसाठी जिल्हा परिषदेला 82 कोटी रुपयांची गरज होती. तसा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने शासनाकडे पाठविला होता. तरीही शासनाने तब्बल सहा महिन्यानंतर 20 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यामुळे ठेकेदार नाराज झाले आहेत.
दरम्यान, जलजीवन मिशन योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्यासाठी एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निधी आला होता. त्यानंतर निधीच न आल्याने ठेकेदार जिल्हा परिषदेकडे हेलपाटे मारत होते. शासनाचा निधी आज ना, उद्या मिळेल या भरवशावर ठेकेदारांनी कामे केली आहेत. मात्र, शासनाकडून निधी वेळेवर मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
