सोलापूर : साखर उद्योगातील अस्थिरता, प्रतिकूल हवामान, संचालक मंडळाच्या बेजाबदारपणांमुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना घरघर लागली आहे. आर्थिक अडचणीतील सहकारी कारखान्यांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी राज्य शासनाने नवे धोरण जाहीर केले आहे.
आर्थिक अडचणीतील सहकारी कारखाने खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देऊन बीओटी तत्त्वावर सुरू केले जाणार आहेत. वाढती स्पर्धा, उत्पादन खर्च यामुळे साखर कारखाने केवळ साखर उत्पादनावर अलंबून राहून ते चालविणे अशक्य झाले आहे. यापूर्वी शासनाने थकहमीची कर्ज देऊनही सहकारी कारखाने आर्थिक अडचणीत बाहेर येऊ शकले नाहीत.
त्यामुळे साखर कारखान्यांना आता अधिक उत्पन्नासाठी बगॅस, मळी, प्रेसमड या उप उत्पादनांबरोबरच सहवीज निर्मिती, आसवनी, इथेनॉल, बायोगॅस, देशी आणि विदेशी दारू, मिनरल वॉटर, सॅनिटायझर, ऑक्सिजन प्रकल्प, कॉर्बन डायऑक्साइड प्रकल्प, पार्टीकल बोर्ड, पेपर उत्पादन प्रकल्प, बायोप्लास्टीक, स्पेंट वॉश, सॉईल कंडिशनर, ऑरगॅनिक केमिकल, जैविक प्रेरके, संप्रेरके, सौरउर्जा आदी प्रकल्प राबवत आहेत. तरीही त्यांच्यापुढील आर्थिक समस्या संपण्याची नाव घेत नाही.
दरम्यान, केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार कॉम्प्रेसड बायोगॅस हायड्रोजन यासारखे प्रकल्प सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. कारखान्याने आता अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकले तरच शेतकऱ्यांना एफआरपीसह चार पैसे अधिकचे देणे शक्य होणार आहे.
सध्या राज्यातील काही साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा हमीभाव देताना साखर कारखान्यांना अडचणी येत आहेत. खराब आर्थिक परिस्थिती, उणे नक्त मूल्य आणि कर्ज उभारण्याची मर्यादा समाप्त झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी वित्तीय संस्था कर्ज देत नाहीत. निधी अभावी साखर कारखान्यांना उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास अडचणी येत आहे. त्यासाठीच सहकारी साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगी भांडवलदाराकडून गुंतवणूक घेण्याचा नवा फंडा स्वीकारला आहे.
शासनाचा असा आहे आदेश
- सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 26 फेबु्रवारी 2026 रोजी हा शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे.
- खासगी गुंतवणूकदाराने ठराव कालावधीसाठी प्रकल्प उभारणे, मालकी राखणे, संचालन करणे आणि नंतर साखर कारखान्यांकडे हस्तांतर करणे, असा शासन आदेश आहे.
- गुंतवणूकदार किंवा विकसकाने स्वतच्या भांडवलातून युनिट उभा करणे, ठराविक कालावधीसाठी (पाच ते दहा वर्ष) गुंतवणूकदार प्रकल्पाची मालकी राखू शकतो.
- गुंतवणूकदार किंवा विकसक ठरलेल्या कालावधीत उत्पादन व देखभाल करेल आणि मिळणाऱ्या नफातून साखर कारखान्यांना ठरल्याप्रमाणे देय रक्कम अदा करेल.
- ठरलेल्या कालावधी अंती गुंतवणूकदार सदर प्रकल्प साखर कारखान्यांकडे हस्तांतर करेल.
- शासनाचे हे धोरण बीओटी तत्वावर उपउत्पादन उभारु इच्छणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचा उपपदार्थ उत्पादन प्रकल्पांना लागू असेल.
आजारी सहकारी साखर कारखाना पात्रता निकष
- मागील सलग तीन आर्थिक वर्षे संचित तोटा असणे
- मागील सलग तीन आर्थिक वर्षे उणे नक्त मूल्य असणे
- बाहेरील कर्ज उभारणी मर्यादा संपुष्टात आलेली असणे
- मागील सलग तीन आर्थिक वर्षे लेखापरिक्षण वर्ग क किंवा ड असणे.
- गत तीन हंगामात क्षमतेपेक्षा 50% कमी गाळप झाले असणे
- शासकीय अर्थसहाय्याची थकबाकी असणे
शासन परवानगी बंधनकारक
बीओटी तत्वावर उप पदार्थापासून प्रक्रिया प्रकल्प उभा करावयाचा असल्यास सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव पारित करणे बंधनकारक आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी खाजगी गुंतवणूकदाराबरोबर सहयोग करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
