सोलापूर : राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील तरुण उद्योजकांसाठी मुख्यमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या योजनेतून जिल्ह्यासाठी शासनाकडून 600 कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्यात फक्त 74 उद्योजकांच्या प्रकरणांना कर्ज व अनुदान मिळाले आहे. बाकींच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने खादी ग्रामोद्योग विभागाकडून विविध उद्योगांसाठी कर्ज प्रकरणांना मंजुरी दिली जाते. कर्जदारांना प्रवर्गनिहाय अनुदानाची टक्केवारीदेखील दिली जाते. जिल्ह्यातील विविध गावांसह शहरातील तरुणांनी नोकरीचा नाद सोडून या योजनेचे लाभार्थी होण्याचा विचार करत उद्योग थाटण्याच्या उद्देशाने कर्ज मागणीचा अर्ज केला. एकूण 619 जणांनी अर्ज सादर केले होते.
खादी विभागाकडून 108 जणांच्या प्रकरणांना मंजुरी दिली. बँकांनी मात्र प्रत्यक्षात फक्त 74 जणांच्याच प्रस्तावांना अर्थबळ दिला. या विभागाकडून 74 लाभार्थ्यांना 127.51 इतकी रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात मिळाली. या उद्योजकाच्या भांडवलात वाढ झाली आहे. मात्र, शासनाकडून मिळणारे तुटपुंजे अनुदान व बँकेच्या अडेलतट्टूपणाच्या धोरणामुळे फक्त 74 जणांचीच नवीन उद्योजकांच्या यादीत भर पडली आहे. राज्यातील गावखेड्यांसह सर्वत्र उद्योजकांची संख्या वाढण्यासाठी जिल्ह्याला किमान चार ते पाच हजारांच्या उद्दिष्टांची गरज आहे. तरच शासनाने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयासह ही योजना सार्थकी ठरेल.
