मोहोळ : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाकडून 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या तयारीला वेग दिला असून, यासंदर्भात 24 डिसेंबर 2025 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या पत्राद्वारे जनगणनेचे टप्पे, कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि तांत्रिक मदतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
देशातील ही 16 वी जनगणना दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत मकान सूचीकरण आणि घरांची गणना केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी 2027 मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना पार पडेल. तथापि, लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल व दुर्गम भागांसाठी सप्टेंबरमध्ये गणना होणार आहे.
प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधा
जनगणनेच्या कामात पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखण्यासाठी सुमारे 31 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणासाठी हजर राहणाऱ्या प्रगणकांना दररोज 600 रुपये भत्ता दिला जाईल. तसेच, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहने आणि इतर किरकोळ खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
डिजिटल जनगणनेसाठी अँड्रॉइड मोबाईल गरजेचे
सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या प्रशिक्षणात ही जनगणना प्रथमच डिजिटल स्वरूपात होत असून त्यासाठी लागणारा 12 व्हर्जिन असलेला व 4 जीबी रॅम असलेला 25 हजार रुपयांहून अधिक किंमत असलेला अँड्रॉइड मोबाईल शिक्षकांना पदरमोड करून विकत घ्यावा लागणार आहे. यासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद नसल्याने जनगणनेसाठी देण्यात येणारे एकूण 25 हजार रुपयांचे मानधन मोबाईलसाठीच खर्ची पडणार आहे.
