सोलापूर : जात प्रमाणपत्र देताना वैधतेची चौकशी करता येणार नाही, ते कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने उपविभागीय अधिकारी, सोलापूर तसेच पुणे विभागीय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे आदेश रद्दबातल केले.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यास महादेव कोळी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सौरभ तांदळे यांनी युक्तिवाद केला. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी) अधिनियम, २००० च्या कलम ४ अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्याचे अधिकार केवळ जात प्रमाणपत्र देण्यापुरते मर्यादित आहेत.
जात वैधतेबाबत सखोल चौकशी करण्याचा अधिकार केवळ पडताळणी समितीकडे असून, प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रारंभिक टप्प्यावर वंशावळ, १९५० पूर्वीचे पुरावे, रक्तसंबंध, जुन्या नोंदींची सत्यता किंवा कागदपत्रांची विश्वसनीयता तपासण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्यास नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन आदेश दिले असल्याने ते रद्द करण्याची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करीत निकाल दिला. दोन्ही आदेश रद्दबातल करण्यात आले असून उपविभागीय अधिकाऱ्यास तीन आठवड्यांत याचिकाकर्त्यास जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर कायद्यानुसार आवश्यक असल्यास पडताळणी समितीला जात वैधतेचा दावा स्वतंत्रपणे तपासण्याचे स्वातंत्र्य राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात राज्य शासनातर्फे ॲड. ए. पी. वनरसे यांनी काम पाहिले.
