सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेत तब्बल आठ वर्षांनंतर नवे सभागृह अस्तित्वात आले. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे. नूतन नगरसेवक, स्वीकृत नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मानधन, भत्त्यांमुळे महापालिकेला एका वर्षभरात सुमारे दीड कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेसाठी हा खर्च पेलणार का हा चिंतेचा विषय ठरणार आहे.
प्रत्येक नगरसेवकास प्रतिमहिना दहा हजार रुपये प्रमाणे मानधना पोटी 11 लाख 20 हजार रुपयांच्या आसपास याशिवाय प्रत्येक नगरसेवकाला महिन्याला किमान चार सभांसाठी उपस्थिती भत्ता दिला जातो. प्रत्येकी 100 रुपये प्रमाणे हा भत्ता असला, तरी सर्व नगरसेवकांचा एकत्रित विचार करता ही रक्कमही लाखांच्या घरात जाते.
यापुरतेच हे आर्थिक ओझे मर्यादित नाही. महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते व इतर पदाधिकाऱ्यांना मोबाईल बिल, वाहन सुविधा, पेट्रोल भत्ता, तसेच कार्यालयीन सुविधा दिल्या जातात. पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये येणारी वृत्तपत्रे, त्यांची घरी पाठवली जाणारी वर्तमानपत्रे व इतर सुविधांचे बिलही महापालिकेलाच भरावे लागते. याशिवाय विविध प्रकारचे इतर भत्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येणारे पाहुणे, कार्यक्रमासाठी नाष्टा, पार्टी बैठकीत चहापानाचा खर्च यांचा समावेश केला असता महिन्याचा एकूण खर्च आणखी वाढतो.
आतापर्यंत प्रशासकीय राजवटीत हा खर्च होत नव्हता. मात्र आता नवे सभागृह अस्तित्वात आल्याने हा संपूर्ण आर्थिक भार महापालिकेच्या डोक्यावर येऊन बसला आहे. एकीकडे शहरातील मूलभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य यांसाठी निधीची कमतरता जाणवत असताना दुसरीकडे वार्षिक कोट्यावधीचा रुपयांचा सभागृह खर्च नागरिकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. नूतन सभागृह हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असला, तरी या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आता प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.
