सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2026-27 साठी राज्य शासनाने ठरवून दिलेली आर्थिक मर्यादा 693.90 कोटी होती, त्यामध्ये 300 कोटींच्या अतिरिक्त मागणीसह 993.90 कोटी, अनुसूचित जाती उपाय योजना 147 कोटी आणि आदिवासी उपाययोजना बाह्यक्षेत्र पाच कोटी 44 लाख 54 हजार अशा एकूण एक हजार 146 कोटी 34 लाख 54 हजारांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी दि. 11 फेब्रुवारी रोजी सात रस्ता येथील नियोजन भवनात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 चा मंजूर निधी सर्व शासकीय यंत्रणांनी 31 मार्च 2026 पूर्वी खर्च करावा व हा निधी व्यतगत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
यावेळी महापौर विनायक कोंड्याल, आ. सुभाष देशमुख, राजू खरे, समाधान आवताडे, उत्तम जानकर, नारायण पाटील, अभिजित पाटील (ऑनलाईन), प्र. जिल्हाधिकारी गणेश निऱ्हाळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सोलापूर महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, उप वनसंरक्षक कुलराज सिंग, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला यांच्या सह सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कृषी व संलग्न सेवा 7.23 कोटी, ऊर्जा 4.65 कोटी, सामाजिक व सामाजिक सेवा 128.17 कोटी, उद्योग व खाणकाम 34 लाख, नाविन्यपूर्ण योजना 5.28 कोटी, समाज कल्याण कार्यालय बळकटीकरण 73 लाख आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 5 कोटी 44 लाख 54 हजाराचा निधी कृषी, ऊर्जा, सामाजिक सेवा, रस्ते व पूल, नाविन्यपूर्ण योजना साठी ठेवण्यात आलेला आहे.
