पोखरापूर : जमीन महसूल संहितेचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.१७) अनगर अप्पर तहसील कार्यालयासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. या अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाच्या संदर्भात मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून अनेकदा आंदोलने करण्यात आली होती.
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोहोळ तालुक्यातील अनगर येथील अप्पर तहसील कार्यालयास मंजुरी दिली होती व त्याबाबतचा २४ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीतील दीपक गायकवाड, उमेश पाटील, पद्माकर देशमुख, विजयराज डोंगरे, संतोष पाटील,बाळासाहेब गायकवाड, चरणराज चवरे,रमेश बारसकर, सीमाताई पाटील, संजय क्षीरसागर, काकासाहेब देशमुख, सोमेश क्षीरसागर, सत्यवान देशमुख, शिवरत्न गायकवाड, महेश देशमुख आदींसह मोहोळ शहर व तालुक्यातील नागरिकांनी आंदोलने करत सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.
यादरम्यान प्रथम मोहोळ विधीज्ञ मंडळाकडून उच्च न्यायालयात अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करणारा जीआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. अनगर अप्पर तहसील कार्यालय रद्दच्या न्यायालयीन निकालामुळे माजी आ. राजन पाटील व माजी आ. यशवंत माने यांना धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोहोळ शहरात संघर्ष समितीने फटाक्यांची आताषबाजी केली तर मोहोळ तालुका विधीज्ञ मंडळाच्या वतीने आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.
