सोलापूर : पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच राज्याच्या सकल उत्पन्नात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्याच्या द़ृष्टिकोनातून पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच स्थानिक रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने जे घटक उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे काही घटक सुनिश्चित केले आहेत. यात कृषी व संलग्न या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 12 टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा 24 टक्के इतका आहे. नीती आयोगाने सन 2021 च्या अहवालात पशुसंवर्धन व्यवसायापासून देशाच्या राज्याच्या सकल उत्पादनात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने ही पाऊले उचलली आहेत.
राज्यामध्ये 20 व्या पशुगणनेनुसार गायवर्गीय पशुधन 1 कोटी 39 लाख 92 हजार 304 व म्हैसवर्गीय पशुधन 56 लाख 3 हजार 692 असे एकूण 1 कोटी 95 लाख 95 हजार इतके पशुधन आहे. राज्यात पशुपालन व्यवसायापासून सुमारे 60 लाख कुटुंबांचे अर्थाजन असून, देशाच्या जीडीपीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. पशुलपालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी पशुसवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यास शासनाने 31 जुलै रोजी मान्यता दिली आहे. तसा आदेशही जारी केला आहे.
कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज दर आकारणी
25 हजारापर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी, 50 हजार पर्यंत अंड्यावरील कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच 45 हजारांपर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसाय, 100 पर्यंत दुधाळ जनावरे संगोपन, 500 पर्यंत मेंढी, शेळी पालन व 200 पर्यंत वराह या व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्यात येईल.
राज्यभरात समान कर आकारणी
पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून कृषी व्यवसायास ज्या दराने ग्रामपंचायत कर आकारणी केली जाते त्याच दराने व राज्यभरात समान दराने ग्रामपंचायत कर आकारणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने त्याचा फायदा पशुपालकांना होणार आहे.
व्याजदरात 4 टक्के सवलत
पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणार्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणार्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना च्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणार्या कर्जावरील व्याज दरात 4 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
