सोलापूर : मागील दोन दशकांपासून देशात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी 174 कोटी 10 लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यात सोलापूर शहरासह राज्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
सोलापूर, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, लातूर या पाच जिल्ह्यात दुष्काही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी या प्रकल्पातून कामे केली जाणार आहेत. देशातील 12 राज्यांमध्ये सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या उपयोगाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. तसेच दुष्काळाच्या काळात तग धरून राहण्याची क्षमता वाढली पाहिले. ग्रामीण उपजीविकेच्या पध्दतीत सुधारणा करण्याचे काम हे राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पाच्या माध्यमातून केली जाते.
प्रकल्पाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी गाव, क्लस्टर, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्याकडून दुष्काळ निवारण प्रकल्पासाठी दुष्काळाच्या वारंवारंतेच्या आधारावर महाराष्ट्रातील सातारा, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे व लातूर या पाच जिल्हयाची निवॅड केली आहे. यामध्ये पर्जन्यमान, दुष्काळाची वारवारता, दुष्काळ प्रवण क्षेत्र आदी बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी 174 कोटी 10 लाख रुपयाच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
दुष्काळ निवारण करण्यासाठी विज्ञान-आधारित दृष्टिकोन वापरणारा हा देशातील पहिला प्रकल्प आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाद्वारे, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत बारा सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त राज्यांना प्रोत्साहन सहाय्य पुरविण्यासंदर्भात राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पासदर्भात अमंलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या दिल्या.
अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, कृषि विभाग हे अध्यक्ष असून, तर अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, संचालक, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे प्रतिनिधी, तांत्रिक संस्थेचे प्रतिनिधी हे या समितीचे सदस्य असून, कृषी आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
