सेतू अभ्यासक्रमाचा घनशाघोळ

खटाव : पुढारी वृत्तसेवा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम व पूर्व चाचणी घेण्याचे आदेश सर्वच शाळांना देण्यात आले आहेत. आदेशाप्रमाणे शाळांनी विद्यार्थ्यांना पीडीएफ फाईलद्वारे सेतू अभ्यासक्रम पाठवला आहे. मात्र, सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना गणित आणि सायन्स विषयांचा अभ्यासक्रम चक्‍क मराठी भाषेत पाठवला आहे. गणित आणि सायन्स हे विषय इंग्रजीतून शिकणार्‍या सेमी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमाचा अभ्यासक्रम मारुन मुटकून करावा लागत असल्याने हे विद्यार्थी संभ्रमात पडले आहेत.

कोरोनामुळे गेल्या दोन वषार्ंत शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात अडचणी आल्या होत्या. पूर्ण दिवस शाळा न झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम झाल्याचे पाहून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम व पूर्व चाचणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये विद्यार्थी ज्या इयत्तेत गेले आहेत त्या अगोदरच्या इयत्तेचा अभ्यासक्रम घेवून त्यावर आधारित चाचणी घेण्यात येणार आहे. यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्षातील एक महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. सेतू अभ्यासक्रमाच्या पीडीएफ फाईल्स विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर पाठवण्यात आल्या आहेत. मान-पाठ एक करुन विद्यार्थी लिखाणात मग्‍न झाले आहेत. मात्र, राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेकडून एक मोठी चूक झाली आहे.

गणित आणि सायन्स हे विषय इंग्रजी भाषेतून शिकणार्‍या सेमी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना या दोन विषयांचा सेतू अभ्यासक्रम चक्‍क मराठी भाषेतून देण्यात आला आहे. इ. 5 वीपासून इ. 9 वीपर्यंत गेली 5 वर्षे गणित आणि सायन्स हे विषय इंग्रजीतून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना इ. 10 वीमध्ये आल्यावर मराठी भाषेत अभ्यासावे लागत आहेत. इंग्रजी माध्यमातील विषय अचानक मराठी माध्यमातून अभ्यासाला आल्याने विद्यार्थी आणि पालक संभ्रमात पडले आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषदेला यातून काय अपेक्षित आहे? असा संतापजनक प्रश्‍न विद्यार्थी आणि पालकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

शिक्षण विभागाचे अधिकारीही अनभिज्ञ…

सेमी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना गणित आणि सायन्स हे विषय मराठी माध्यमातून सेतू अभ्यासक्रमात का दिलेत हे शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनाही माहीत नाही. या विषयी शिक्षकांनीही शिक्षण विभागाकडे विचारणा केल्याचे दिसत नाही. सातारा जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीही राज्य शैक्षणिक संशोधन मंडळाकडून माहिती घेते, असे सांगितले.