सातारा : पुढारी वृत्तसेवा शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या सदस्य संख्येला कात्री लागणार असून ही संख्या पूर्वीप्रमाणे 64 होण्याची शक्यता आहे. झेडपीची प्रभाग रचना व आरक्षण नव्याने होणार असल्यामुळे इच्छुकांच्या गोटात पुन्हा गलबला झाला आहे. गट व गणांची संख्या घटल्यास राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. सातारा जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची जूनमध्ये नव्याने रचना करण्यात आली. त्यावर हरकती व अन्य प्रक्रियाही पार पडून अंतिम प्रभाग रचना दि. 27 जूनला जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे 9 गट व पंचायत समितीचे 18 गण वाढले होते. वाई तालुक्यात 1, फलटण 2, खटाव 2, कोरेगाव 1, पाटण 1, कराड 2 आदी जिल्हा परिषद गटांची वाढ झाली होती. त्यानंतर या गट व गणांसाठी आरक्षण सोडतही पार पडली. त्यामध्ये अनेकांच्या दांड्या उडाल्या होत्या.मात्र इच्छुकांनी नव्याने फिल्डींग लावून निवडणुकीची तयारीही सुरु केली होती.
जिल्हाभर राजकीय माहोल निर्माण झाला असतानाच बुधवारी मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार करण्याचा व आरक्षण सोडतही पुन्हा नव्याने घेण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय नूरच पुन्हा पालटला. राज्य मंत्रीमंडळाच्या या नव्या निर्णयामुळे सातारा जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या पुन्हा पुर्वीप्रमाणेच 64 होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अद्यापही याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पुन्हा बदलणार आहेत.
आरक्षणे आणि प्रभाग रचनादेखील बदलणार आहे. परिणामी इच्छुकांना पुन्हा आरक्षण सोडतीत आपले नशीब आजमावावे लागणार आहे. तसेच नव्याने गट व गणांची रचना करावी लागणार आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये संधी न मिळालेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.सध्या प्रशासनाने गट व गणांच्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या आरक्षण सोडतीवर पाणी पडले आहे. तसेच मतदार याद्याही पुन्हा नव्याने तयार कराव्या लागणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया पुन्हा होणार असल्याने निवडणुका 2 ते 3 महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवरील प्रशासक राजवट कायम राहणार आहे.
जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने नवे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. शासनाचे पुढील निर्देश प्राप्त होताच कार्यवाही केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिली.
