सातारा : मीना शिंदे विधवा प्रथा बंदीला प्रोत्साहन देत जकातवाडी पॅटर्न राज्यभर राबवण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात विधवा प्रथा बंदीचे ठराव होवू लागले आहेत. समाजात जागृती होत असली तरी या ठरावतून केवळ प्रतिके नष्ट होताहेत. विधवा प्रथा बंदीबाबत शासनाने परिपत्रक काढून एक महिना उलटला तरी अद्याप अंमलबजावणीबाबत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. दरम्यान, जिल्ह्यात कोरोनाकाळात शेतकरी कुटुंबातील 1758 महिला विधवा झाल्या असून त्यांना दैनंदिनीसाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सन्मान ठराव झाले. पण अंमलबजावणीचं काय? असा सवाल या महिलांमधून उपस्थित होत आहे.
विज्ञान संशोधनासह सर्व क्षेत्रात क्रांती झाली असली तरी समाजात आजही विधवा महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. विधवांना सण-समारंभासह, लग्नसोहळे तसेच सर्वच सामाजिक कार्यांमध्ये डावलले जात होते. सामाजातील सर्वच घटकांचा विकासाचा विचार करुन शासन विविध उपक्रम व योजना राबवत आहे. समाजाने यासाठी आपली मानसिकता आणि दृष्टीकोन बदलण्याचीही तेवढीच गरज आहे. फक्त कोरोना काळात जिल्ह्यात 1758 महिलांना वैधव्य आले असून त्यांना दैनंदिन जीवन जगताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आता विधवा प्रथा बंदीला प्रोत्साहन देत जकातवाडी पॅटर्न राज्यभर राबवण्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संघटना पुढे आल्यानंतर राज्यशासनानेही दि. 18 मे रोजी विधवा प्रथा बंदीबाबत परिपत्रक काढले आहे. त्यानंतर मागील काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड येथे विधवा प्रथाबंदीबाबत ठराव घेण्यात आला. राज्यासह जिल्ह्यातही ठिकठिकाणी विधवा प्रथाबंद करण्याबाबतचे ठराव घेतले जावू लागले आहेत. विधवा प्रथा बंदकरण्याबाबत शासनाने परिपत्र काढल्याने पुन्हा एकदा अंधश्रध्देला मूठमाती मिळाली आहे. परंतू केवळ विधवापणाची प्रतिके नष्ट करुन उपयोग नाही. या ठरावाची संकल्पना सामाजामध्ये रुजण्यासाठी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे या पार्श्‍वभूमीवर महिला आणि त्यांचे सामाजिक प्रश्‍न यावरही काम होण्याची गरज आहे.
राज्यशासनाने परिपत्रक काढून महिना उलटून गेला तरी अद्याप त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही. तसेच त्यास पूरक असे कोणतेच निर्णय झालेले नाहीत. शहरी व ग्रामीण भागातील विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी प्रथम जनजागृती होऊन अधिकाधिक प्रमाणात या महिलांचा विकास आणि पुनर्वसन व्हावे, यासाठी सामाजिक संस्था, प्रशासन आणि समाजाने एकत्रिक येवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. त्यामुळे महिला सन्मान ठराव झाले तरी त्या ठरावांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काय? असा सवाल विधवा महिलांमधून व्यक्त होत आहे.
विधवा सन्मानाचे ठराव पारीत होत आहेत, याचा आनंद असला तरी अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीतच आहेत. तिला पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार का? तो सन्मान त्यांना व्यावहारात अनुभवता येणार का?. त्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून सर्व शासनस्तरावर होणारी हेळसांड थांबणारी का? सामाजिक अवहेलना थांबणार का? या प्रश्‍नांची कृतीतून उत्तरे मिळतील तेव्हाच तिला खरा सन्मान मिळाला असे म्हणता येईल.
– अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे, लेक लाडकी अभियानाच्या प्रवर्तक.
