सातारा : पुढारी वृत्तसेवा मायणी येथे बोगस कागदपत्रांद्वारे जमिनीचा व्यवहार केल्याप्रकरणी आ. जयकुमार गोरे यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची शनिवारी सुनावणी झाली. यामध्ये सातारा न्यायालयाने फिर्यादींना त्यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या तक्रारीबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. त्याला फिर्यादींनी मुदत मागितल्याने न्यायालयाने आ. गोरे यांना दि. 11 ऑगस्टपर्यंत तात्पुरता जामीन मंजूर केला असून दररोज हजेरी लावण्यास सांगण्यात आले आहे. यामुळे आ. गोरे यांना दिलासा मिळाला आहे.
आ. जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात महादेव पिराजी भिसे यांनी फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणात वडूज सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यावर आ.गोरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर न करता अटकेपासून संरक्षण दिले होते. नियमित जामिनासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही त्यांना जामीन मिळाला नाही. याच कालावधीत पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी या गुन्ह्याचा तपास डॉ. निलेश देशमुख यांच्याकडून कोरेगावचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी गणेश किंद्रे यांच्याकडे सोपवला होता. यानंतर मूळ फिर्यादी महादेव भिसे यांनी या खटल्याची सुनावणी वडूज येथून सातार्यात आणणे आणि तपासी अधिकारी बदलणे या दोन गोष्टींविरोधात आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात तक्रार केली आहे.
दरम्यान, शनिवारी आ. जयकुमार गोरे हे स्वत: जिल्हा न्यायालयात हजर राहिले. आ. गोरे यांच्यावतीने अॅड.सदाशिव सानप यांनी तर सरकारी पक्षाकडून अॅॅड. मिलींद ओक तसेच मूळ फिर्यादीकडून अॅॅड. शरदचंद्र भोसले यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. या सुनावणीत भिसे यांना उच्च न्यायालयात केलेल्या तक्रारीबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले. त्यावर भिसे यांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली.
तसेच या गुन्ह्यातील महत्वाची कागदपत्र असलेले व वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्रावरील सही ही आ.गोरे यांची असल्याचा हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल अॅड. मिलिंद ओक यांनी न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर त्यावर पुन्हा दोन्ही बाजूंनी यक्तीवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा खिस पाडण्यात आल्यानंतर न्यायाधीशांनी आ. गोरे यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला आहे. दि. 11 ऑगस्ट रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. या कालावधीत आ. गोरे यांना डीवायएसपी ऑफीसला हजेरी लावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
