सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्यांची कार्यवाही सुरू आहे. विविध संवर्गातील सुमारे 1 हजार 777 प्राथमिक शिक्षकांना कार्यमुक्तीचे आदेश शिक्षण विभागामार्फत बजावण्यात आले आहेत. शिक्षकांना दि. 3 नोव्हेंबर रोजी बदली झालेल्या शाळेत हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित ठिकाणी रुजू न झाल्यास नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, दैनिक ‘पुढारी’ने बदली शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत वेळोवेळी आवाज उठवून प्रशासनाला जाग आणली होती.
प्राथमिक शिक्षकांच्या संगणकीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संवर्ग 1 ते 5 अंतर्गत जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्या आहेत. प्राप्त यादीतील ज्या शिक्षकांची जिल्ह्यांतर्गत बदली झाली आहे. अशा 2 हजार 83 शिक्षकांपैकी उच्च न्यायालय मुंबई सर्किट बेंच कोल्हापूर यांच्याकडे दाखल केलेल्या याचिकेतील आदेशानुसार 6 शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवून तसेच दिव्यांग, गंभीर आजारग्रस्त प्रमाणपत्र पडताळणीअंती अपात्र अयोग्य ठरलेल्या व अहवाल अप्राप्त असलेल्या 34 तसेच पती पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत झालेल्या बदल्यांच्या तक्रारी प्राप्त झालेले 16, व इतर 6 असे 62 शिक्षकांना वगळून उर्वरीत बदलीपात्र शिक्षकांना बदली झालेल्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी अटी व शर्थीच्या आधीन राहून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.
त्यानुसार विशेष शिक्षक संवर्ग भाग 1 मधील 197 उपशिक्षक, भाग 2 मधील 197 शिक्षक, भाग 3 मधील 240 शिक्षक, बदलीपात्र शिक्षक टप्पा 1 मधील 1 हजार 143 शिक्षक असे मिळून 1 हजार 777 शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. या शिक्षकांनी दि. 3 रोजीच बदली झालेल्या शाळेत हजर होवून त्यांचा अहवाल शिक्षण विभागास सादर करावा, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी काढलेल्या कार्यमुक्त आदेशात म्हटले असल्याचे शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी यांनी सांगितले.
शिक्षकांना कार्यमुक्त करा याबाबत दैनिक ‘पुढारी’ने वेळोवेळी आवाज उठवला होता. ‘पुढारी’च्या दणक्याने प्रशासनाला जाग आली त्यामुळेच शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासंदर्भात प्रशासनाने आदेश काढल्याने दैनिक ‘पुढारी’चे शिक्षक वर्गातून अभिनंदन होत आहे.
जिल्ह्यांतर्गत बदली पोर्टलवर भरलेली माहिती चुकीची आढळून आल्यास किंवा विशेष शिक्षक संवर्ग भाग 1, भाग 2 मधून बदली घेतलेल्या शिक्षकांने जाणीवपूर्वक खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती भरून बदली करून घेतल्याची बाब निदर्शनास आल्यास शासन निर्णयानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
