खटाव : राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या पात्रता व नियुक्तीबाबत नियम निश्चित केले आहेत. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन नियमांनुसार पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत करण्यात येणाऱ्या सदस्यांची संख्या संबंधित पंचायत समितीच्या एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या २० टक्के किंवा किमान एक, यापैकी जी संख्या अधिक असेल इतकी राहणार आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यसंख्येच्या १० टक्के किंवा किमान पाच, यापैकी जी संख्या अधिक असेल तितके स्वीकृत सदस्य असतील. स्वीकृतसाठी संबंधित क्षेत्राचा रहिवासी असणे तसेच पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान अथवा कार्यानुभव असणे आवश्यक राहणार आहे.
वैद्यकीय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बाल विकास, कला, साहित्य, समाजकार्य, अभियांत्रिकी आणि विधी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना स्वीकृतसाठी पात्र ठरविले. सेवानिवृत्त अधिकारी तसेच सामाजिक कल्याण क्षेत्रात कार्यरत अनुभवी अशासकीय संस्थांचे पदाधिकारी यांचाही विचार केला जाणार आहे.
प्रक्रियेत संबंधित जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त किंवा नोंदणीकृत पक्ष, गट, आघाडी अथवा फ्रंट यांच्या तौलनिक संख्याबळाचा विचार केला जाणार आहे. जागांचे वाटप पूर्णांक आणि पात्र अपूर्णांकाच्या आधारे केले जाईल. समान अपूर्णांक आल्यास सोडतीद्वारे जागा निश्चित करण्याची तरतूद केली आहे. जिल्हाधिकारी संबंधित पक्ष, गट, आघाडी अथवा फ्रंट यांच्याशी सल्लामसलत करून पात्र व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करतील.
संबंधित जिल्हा परिषद या शिफारशींचा विचार करून नामनिर्देशन करेल. शिफारस नाकारल्यास त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविणे बंधनकारक राहणार आहे. विविध पात्रता क्षेत्रांतील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठीही प्रयत्न करण्याची तरतूद नियमांमध्ये आहे. स्वीकृत सदस्यांची नावे शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संबंधित सदस्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करतील. स्वीकृत सदस्याचे पद रिक्त झाल्यास त्याच नियमांनुसार रिक्त जागा भरल्या जातील.
