औंध : मागील काही दिवसांपासून सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न गाजत असून राज्यातील महायुती सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर तरी सोयाबीनला दर मिळणार का याकडे बळीराजाचे लक्ष लागून राहिले आहे. महायुती सरकार वचनपूर्ती करणार का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यंदा पाऊस चांगला पडल्यामुळे शेतकर्यांना सोयाबीनचे उत्पादन चांगल्या प्रकारे झाले आहे. एकीकडे सोयाबीनचे उत्पादन चांगले झाले असताना दुसरीकडे मात्र शासनाकडून योग्य दराने सोयाबीनची खरेदी केली जात नाही. शासनाने सोयाबीनची आधारभूत किंमत 4892 रुपये केली आहे. मात्र शासकीय खरेदी केंद्रावरती सोयाबीन खरेदी करताना अनेक जाचक अटी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेत सोयाबीनला सध्या 3800 ते 4200 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. या दरामुळे शेतकर्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. मागील दोन वर्षांपूर्वी सात ते नऊ हजार रुपये या दराने सोयाबीनची खरेदी केली जात होती.
मात्र मागील वर्षी हा दर एकदम पडल्यामुळे शेतकर्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांनी आपण सत्तेवर आल्यानंतर सहा हजार ते सात हजार रुपये प्रति क्विंटल दर देऊ, असे आश्वासन बळीराजाला दिले होते. सध्या राज्यात महायुती सरकार सत्तेवर आले आहे. केंद्रातील भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्र राज्यात आमचे सरकार आल्यानंतर सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल दर देऊ, असे आश्वासन दिले होते.
राज्यातील महायुती सरकारने मागील अडीच वर्षात अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा दिला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती यावेळी होणार का? ग्रामीण भागातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा मिळणार का? किमान पाच हजार रुपयांच्या वर तरी दर मिळणार का? याचीच उत्सुकता बळीराजाला लागली आहे. अनेक शेतकर्यांनी सरकार स्थापन झाल्यावर दर वाढवून मिळेल या आशेने मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन शिल्लक ठेवले आहे. आता सरकारच्या धोरणाकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
