सातारा : जिल्ह्यातील पाणी प्रकल्प शेतकरी, जलसंवर्धन आणि आर्थिक विकासासाठी मदतीचे ठरत आहेत. जिहे-कठापूर योजनेमुळे दुष्काळी माण व खटाव तालुक्याचा कायापालट होऊ लागला आहे. या योजनेवर आधारीत असलेली आंधळी उपसा सिंचन योजना पूर्ण झाल्याने माण तालुक्यातील 14 गावांचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. यामुळे सुमारे 4 हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.
गुरूवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजना (जिहे-कठापूर) अंतर्गत माण तालुक्यातील आंधळी धरणाच्या वरील डोंगराळ व कायम दुष्काळी भागातील सुमारे 4 हेक्टर क्षेत्रास आंधळी धरणातून उपसा करून पाणी देण्यासाठी आंधळी उपसा सिंचन योजना आहे. आंधळी धरणाच्या डाव्या बाजूस पंप हाऊस बांधण्यात आले आहे. 4.370 कि.मी. लाबींच्या 3.5 फूट व्यासाच्या लोखंडी पाईपद्वारे पाणी वडगाव येथील हौदात सोडण्यात आले आहे. तेथून पाणी 52 मीटर उंचीवर उचलण्यासाठी 710 एचपीचे दोन पंप बसण्यात आले आहेत. त्यापुढे 33 कि.मी. लांबीच्या बंदिस्त वितरण प्रणालीद्वारे 14 गावांचे सुमारे 4 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे.
गुरूवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजना (जिहे-कठापूर) या योजनेचा समावेश पंतप्रधान सिंचन योजनेत करण्यात आला आहे. आंधळी उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. त्यांनी सरकारकडून वेळोवेळी निधी उपलब्ध करून दिलाच पण आवश्यक मंजुर्याही दिल्या. कॅबिनेट मंत्री ना. जयकुमार गोरे यांचे प्रयत्नही यासाठी महत्त्वाचे ठरले. या योजनेवर काम करणारे स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत विभागाचे, कर्मचारी तसेच कंत्राटदार यांनी युध्दपातळीवर काम करून ही योजना गेल्या महिन्यात सुरू केली.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, सातारा प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे कार्यकारी अभियंता अमोल निकम यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यांना जलसंपदा विभागाची साथ मिळाली. योजनेचे काम यद्धपातळीवर पूर्ण केल्याने दुष्काळात दिलासा मिळाला. आंधळी धरण ते शंभुखेड, हवालदारवाडी या शेवटच्या टोकापर्यंत 1 वर्ष 4 महिन्यात दुष्काळी पट्ट्यात पाणी पोहोचले आहे.
माण तसेच खटाव तालुक्याचा दुष्काळ हटवणारी जिहे-कठापूर योजना पूर्णत्वाला नेण्यासाठी कॅबिनेट मंत्री ना. जयकुमार गोरे यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. ही योजना पूर्णत्वास जाऊन माण तसेच खटावच्या कायम दुष्काळी भागास पाणी मिळावे यासाठी ना. जयकुमार गोरे यांनी आंदोलने केली. प्रबळ इच्छाशक्ती बाळगत त्यांनी योजनेला निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. योजना मार्गी लागल्यामुळे दुष्काळी भागाला संजीवनी मिळाली.
