सातारा : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा महूर्त अखेर ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही निवडणूक आयोग शांत असताना, नगर विकास विभागाने आता प्रभाग रचना सुरू करण्याची तयारी केली आहे. ही रचना निवडणूक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. प्रभागाची आरक्षणे आणि निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यांना त्यानंतर गती मिळणार आहे.
गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था पुन्हा जनतेच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने सरकत आहे. नगरपालिका प्रभाग रचना बदलण्याची शक्यता असल्याने आरक्षणेही पूर्वीची राहणार नाहीत, हे सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यात सातारा ही ‘अ’ वर्ग तर फलटण आणि कराड ‘ब’ वर्ग आणि महाबळेश्वर, पाचगणी, वाई, रहिमतपूर, म्हसवड आणि मलकापूर या ‘क’ वर्ग नगरपालिका आहे. याशिवाय लोणंद, मेढा, कोरेगाव, खंडाळा, पाटण, वडूज आणि दहिवडी या नगरपंचायती आहेत. जिल्ह्यातील मेढा नगरपंचायतीसह सर्व नगरपालिकांची मुदत संपली आहे. काही नगरपालिकांची प्रभाग रचना होऊन आरक्षणेही फायनल झाली आहेत. काही नगरपालिकांच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या होत्या. कोरोना, प्रभाग रचना आणि त्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबल्या आहेत.
प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला होते. मात्र मविआ सरकारने हे अधिकार आपल्याकडे घेतले. या अधिकाराविरोधात तसेच ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून तीन वर्ष झाले तरी निवडणुका झालेल्या नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत पुढील चार महिन्यात निवडणुका घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने आदेश देऊन पंधरवडा उलटला आहे. मात्र, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारला आल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगात अद्याप हालचाली नाहीत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून नगर विकास विभागाने प्रभाग रचनेसंदर्भात आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या दोन दिवसांत प्रभाग रचना सुरू करण्याबाबत आदेश काढले जाणार आहेत. प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे घेण्याची मविआची भूमिका महायुतीने कायम ठेवली आहे. राज्य सरकारने केलेली प्रभाग रचना मंजुरीसाठी आयोगाकडे जाणार आहे. प्रभाग रचनेत काही खटकल्यास आयोग त्यावर कायदेशीर सल्ला घेऊन परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचना मंजूर झाल्यानंतरच आयोग प्रभाग आरक्षणाची सोडत काढणार आहे.
राज्य शासन प्रभाग रचना करणार आहे. ही प्रभाग रचना अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाकडे येईल. त्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोग आरक्षण काढेल. आयोगाकडून प्रभाग निहाय मतदार यादी तयार केली जाईल. प्रभाग रचना निश्चित झाल्यावर मतदार संख्या आणि मतदान केंद्रांची संख्या निश्चित होईल. या संख्येच्या आधारावर किती ईव्हीएम लागतील, याचा अंदाज घेतला जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे सध्या किती ईव्हीएम मशिन आहेत आणि किती ईव्हीएम मशिनची आवश्यकता भासणार हे तपासले जाणार आहे.
