कराड : सहकार कायद्यानुसार पेन्शन किंवा शेतकरी सन्मान योजनेतून कर्जाची वसुली बंधनकारक नसतानाही काही बँका वसुली करत आहेत. पेन्शन अकौंट व शेतकरी सन्मान योजनेची वसुलीची रकमेसाठी सहकार कायदा (ईफीएफओ कर्मचारी भविष्यनिधी संघटना कायदा 1942) लागू होत नसल्याने त्याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे बंधन नसताना बँका पेन्शनमधून कर्जाची रक्कम वसूल करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सहकार कायद्यानुसार अशी रक्कम वसूल केली जात असेल, त्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांनी आपल्या बँकांशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे.
पेन्शन व केंद्र शासनाच्या योजनांतर्गत मिळणार्या निधीवर सहकार कायदा लागू होत नाही. कर्मचारी भविष्य निधी कायदा 1952 व पेन्शन योजना 1995 अंतर्गत पेन्शन ही संरक्षित रक्कम असून, ती कुठल्याही प्रकारच्या कर्जवसुलीसाठी वापरता येत नाही. सहकारी कायद्यातील कलम 156 किंवा नियम 107 हे केंद्र शासनाच्या लाभ योजना किंवा पेन्शन खात्यांवर लागू होत नाहीत. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की पेन्शन ही सामाजिक सुरक्षा आहे. ती जप्त किंवा वसूल करता येत नाही.
अशी वसुली भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 (जीवनाचा हक्क) याचे उल्लंघन ठरते. सदर सेव्हिंग्ज खाते नावेच्या ग्राहकाच्या स्वमालकीचे असून ते कर्जाशी थेट संबंधित नाही.जामीनदार म्हणून वसुलीसाठी देखील अशा प्रकारे पेन्शन किंवा सरकारी लाभ रक्कम जप्त करणे कायद्याच्या मर्यादेबाहेर आहे. जर तुमच्याकडूनही अशा प्रकारची वसुली होत असेल, तर बँकेला याबाबत लिखित स्वरूपात तक्रार करा आणि जिल्हा सहकारी निबंधक कार्यालयाशी संपर्क करा. पेन्शन ही एक सामाजिक सुरक्षा आहे, आणि ती कोणत्याही बँकेला, संस्थेला किंवा कोर्ट ऑर्डरनेही जप्त करता येत नाही.
