महाबळेश्वर : महाबळेश्वर शहरात नव्याने उभारण्यात येणार्या प्रशासकीय कार्यालयांच्या इमारत बांधकामास अडचण ठरणारी तब्बल 13 मोठी झाडे तोडण्यात येणार आहेत. यामुळे ही झाडे अखेरच्या घटका मोजणार आहे. दरम्यान मृत्यशय्येवर असलेल्या या शंभर वर्षांहून जुन्या झाडांना संरक्षण मिळावे. झाडे वाचवण्यासाठी प्रशासनाने बांधकाम आराखड्यात बदल करावे, अशी पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
महाबळेश्वरपासून श्री क्षेत्र महाबळेश्वरकडे जाणार्या मुख्य रस्त्यावर सिटी सर्वे नंबर 77 या शासकीय मिळकतीमध्ये सध्या नव्याने प्रशासकीय इमारत उभारणीचे काम आता सुरू झाले आहे. या इमारतीमध्ये तहसील कार्यालय, तालुका भूमी अभिलेख कार्यालय तसेच ट्रेझरी कार्यालय देखील होणार आहे. या प्रशासकीय इमारत प्रकल्पास 17 कोटी 50 लाखांचा खर्च येणार आहे. त्या अनुषंगाने सध्या येथे पूर्वीच्या दूध डेअरीच्या जुन्या इमारती पाडून सपाटीकरण व खोदकाम सुरू आहे.
महाबळेश्वर हा इको सेन्सेटिव्ह झोन असताना बांधकाम आराखडा तयार करताना मोठ मोठाली झाडे अशी वाचवता येतील, हे पाहिले पाहिजे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पर्यावरणाच्या र्हासामुळे महाबळेश्वर बकाल होत चालले आहे. अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्याने हा परिसर घेरला गेला आहे. अशातच आता शासनच झाडे तोडणार असेल तर ही बाब गंभीर आहे. यापूर्वी याच जागेवर शासकीय दूध योजना कार्यान्वित असतानाही या झाडांचे रक्षण केले गेले होते. त्यावेळी ही झाडे तोडण्यापासून वाचली असतील तर आताही ही झाडे वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. झाडांचे रक्षण होईल, अशा पध्दतीने बांधकाम आराखडा करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
