कराड : महाराष्ट्रात साखर हंगामाला सुरुवात झाली असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आपला ऊस कारखान्यात देण्यासाठी मोठी धावपळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांची ही घाई ऊसतोड कामगार आणि मुकादमांकडून ‘संधी’ म्हणून पाहिली जात असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. यंदाच्या हंगामात मजुरांकडून ऊस तोडणीसाठी एकरी चार हजार रूपयांप्रमाणे वसुली सुरू आहे. पैसे दिले तरच उसाला कोयता असा नवा फंडा ऊसतोड मजुरांनी अवलंबिला आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असताना कारखाने व यंत्रणांकडून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. साखर कारखाने ऊस तोडणीसाठी मुकादमांमार्फत कामगारांशी करार करतात. या करारात मजुरांची ये-जा, राहण्याची सोय आणि तोडणीचा दर स्पष्ट नमूद केलेला असतो. तरीही प्रत्यक्षात मजुरांकडून या करारापलिकडे भरमसाट मागण्या केल्या जात आहेत. सुरुवातीला एकरी चार ते पाच हजार, तर हंगामाच्या शेवटी पाच ते दहा हजार रुपये अतिरिक्त स्वरूपात शेतकऱ्यांकडून उकळले जात असल्याचा शेतकऱ्यांना वाईट अनुभव आहे.
याशिवाय मजुरांना सकाळचा चहा, शेतातून ऊसाने भरलेल्या गाड्या बाहेर काढण्यासाठी ट्रॅक्टर, रस्ता करण्यासाठी मजुराची मजुरी हा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, कामगार कल्याणासाठी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रति टन दहा रुपये गोपीनाथ मुंडे महामंडळाकडे जातात. या निधीतून कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत विविध सुविधा दिल्या जातात. अशी चोहो बाजूंनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला कात्री लावली जात आहे.
सध्या कराड तालुक्यात ऊस तोड मजुरांकडून शेतकऱ्यांनी अक्षरशः पिळवणूक केली जात आहे. ऊस तोडायचा असेल तर एकरी चार हजार, अडचणीतील ऊस असेल व रस्ता नसेल तर पाच हजार असा दर काढला आहे. हे पैसे अगाऊ दिले तरच ऊस तोड मजूर ऊसाला कोयता लावत आहेत. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असला तरी ऊसणवारी करून तो पैसे देत आहे. ऊस तोडणी, वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या बोकांडी असताना आता मजुरांची वसुलीही शेतकऱ्यांच्या सोसावी लागत आहे. अगोदरच ऊसाचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर याचा मेळ बसत नसताना ऊस तोडण्यासाठी एकरी चार हजार रूपये शेतकऱ्यांना मोजावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
गेल्या 15 वर्षांत ऊसतोड मजुरांच्या दरात दोनशे रुपयांवरून सहाशे रुपयांपर्यंत म्हणजे तब्बल तीनपट वाढ झाली आहे; परंतु त्याच काळात ऊसाच्या दरात दुप्पट वाढही झालेली नाही. यामुळे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढून शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. या साऱ्या परिस्थितीवर साखर कारखाने आणि साखर आयुक्त तसेच गोपीनाथ मुंडे महामंडळ जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप बळीराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीर पैसे मागितल्यास त्यांनी कोणताही दबाव न मानता तत्काळ जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
