सातारा : राज्यातील कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा पुरवणार्या राज्य कामगार विमा सोसायटीने राज्यात 18 नवीन रुग्णालये उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी सर्वाधिक चार रुग्णालये रायगडमध्ये, तर छत्रपती संभाजीनगर व पुण्यामध्ये प्रत्येकी दोन रुग्णालये मंजूर झाली आहेत. यातील काही रुग्णालयांसाठी जागा हस्तांतरण झाले असून, काहींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडे निधीचा तुटवडा असल्याने उभारणीला कधी मुहूर्त लागणार, याकडे कामगारांसह औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
राज्य कामगार विमा सोसायटी राज्यातील कामगारांसाठी 12 रुग्णालये व संलग्न 253 रुग्णालयांतून आरोग्य सेवा पुरवते. राज्यात विमाधारक कामगारांची 48 लाख 70 हजार 460 कुटुंब आहेत. तर लाभार्थी संख्या जवळपास दोन कोटीपर्यंत आहे. या कामगारांना अधिक चांगल्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी 18 नवी रुग्णालये उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार रायगडमध्ये सर्वाधिक चार रुग्णालये उभारण्यात येणार असून पेण, पनवेल, कर्जत व खोपोली येथेही रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.
तसेच छत्रपती संभाजी नगरमध्ये वाळूंज आणि शेंद्रा येथे, तर पुण्यामध्ये बारामती व चाकण येथे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पालघर, सातारा, अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, वर्धा, अमरावती, सांगली, रत्नागिरी व चंद्रपूर येथे प्रत्येकी एक रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. ही रुग्णालये उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु असून या जागा एमआयडीसी, जिल्हाधिकारी, डीपीआयआयटी, एसटीआयसीई, सिडको यांच्याकडून संपादित करण्यात येणार आहेत. यापैकी आठ रुग्णालयांसाठी स्थळ निवड समितीने जागांची शिफारस केली आहे, तर पाच रुग्णालयांसाठीच्या जागेचे प्रस्ताव ईएसआयसीच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत. तसेच पाच रुग्णालये उभारण्यासाठी अद्यापपर्यंत राज्य सरकार किंवा एमआयडीसीने जागा निश्चित करुन दिली नसल्याचे राज्य कामगार विमा सोसाटीकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, या रुग्णालयांसाठी जागा संपादन करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. त्यामुळे या 18 नव्या रुग्णालयांच्या उभारणीचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याची शक्यता आहे. यातील बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रुग्णालयासाठीची शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात जवळपास 110 ठिकाणी सेवा दवाखाने, 23 डीसीबीओ व 502 विमा वैद्यकीय व्यवसाय यांच्यामार्फत प्राथमिक वैद्यकीय उपचार, तसेच 15 कामगार रुग्णालयांमार्फत उपचार दिले जातात. कामगार विमा योजनेचे मोठे रुग्णालय नाही, अशा ठिकाणी जवळपास 300 खासगी रुग्णालयांमार्फत, तर सुपरस्पेशालिटी उपचारांसाठी टायअप केलेल्या 163 खासगी रुग्णालयांद्वारे उपचार दिले जातात.
दहापेक्षा जास्त कामगार असणार्या आस्थापनांमार्फत कामगारांच्या वेतनाच्या फक्त 0.75 टक्के रक्कम व 3.25 टक्के रक्कम मालकाकडून अशी एकूण 4 टक्के वर्गणी प्रतिकामगार थेट महामंडळाकडे जमा केली जाते. याच रकमेतून महाराष्ट्रातील जवळपास 2 कोटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व आरोग्यविषयक लाभ मोफत दिले जातात. या योजनेत कामगार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या उपचारावरील खर्चावर कोणतीही मर्यादा नाही.
