सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासक राजवट असल्याने रोखून ठेवण्यात आलेला सन 2022- 23 पासूनचा केंद्र शासनाकडून 15 वित्त आयोगाचा निधी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने वितरीत केला आहे. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेला 7 कोटी 14 लाख 88 हजार 191 तर 11 पंचायत समित्याला 7 कोटी 14 लाख 88 हजार 191 असे मिळून 14 कोटी 29 लाख 76 हजार 382 रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे गावोगावच्या विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी रोखून ठेवला होता. त्यापैकी ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणूका होवून लोकनियुक्त प्रतिनिधींची नियुक्ती झाली आहे. अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संंस्थांचा सन 2022-23 पहिला व दुसऱ्या हप्त्याचा अबंधित निधी सातारा जिल्हा परिषद व सातारा, कराड, पाटण, वाई, महाबळेश्वर, जावली, खंडाळा, फलटण, दहिवडी, वडूज, कोरेगाव या 11 पंचायत समित्यांना राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने वितरीत केला आहे.
त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील जावली पंचायत समितीस 30 लाख 31 हजार 984 रुपये, वाई 48 लाख 12 हजार 345 रुपये, सातारा 89 लाख 6 हजार 871 रुपये, फलटण 85 लाख 27 हजार 191 रुपये, महाबळेश्वर 14 लाख 72 हजार 83 रुपये, माण 57 लाख 88 हजार 979 रुपये, कोरेगाव 63 लाख 38 हजार 697 रुपये, खटाव 76 लाख 73 हजार 132 रुपये, खंडाळा 32 लाख 84 हजार 525 रुपये, कराड 1 कोटी 33 लाख 3 हजार 901 रुपये, पाटण 83 लाख 48 हजार 483 रुपये असे मिळून 7 कोटी 14 लाख 88 हजार 191 रुपये मिळाले आहेत. तर जिल्हा परिषदेला 7 कोटी 14 लाख 88 हजार 191 रुपये असे मिळून 14 कोटी 29 लाख 76 हजार 382 रुपयांचा निधी मिळाला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल देसाई यांनी दिली.
