सातारा : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या आता 35 वर गेली. यातील बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या तपासणीत ही माहिती समोर आली आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये 54 टक्के शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण कसे घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 2024-25 या वर्षाच्या अहवालात राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची सद्यस्थिती नमूद करण्यात आली आहे. बहुतेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या तपासणीनुसार, रत्नागिरीतील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 12 टक्के अध्यापन पदे रिक्त आहेत. तर परभणीमध्ये 34 टक्के, सातारा 40 टक्के, सिंधुदुर्ग 44 टक्के, गोंदिया 44 टक्के, अलिबाग 45 टक्के, चंद्रपूर 47 टक्के, जळगाव 50 टक्के, धाराशिव 54 टक्के आणि नंदुरबारमध्ये 54 टक्के शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
या अहवालानुसार, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, कोल्हापूर आणि लातूर जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. पण इतर जिल्ह्यांपेक्षा परिस्थिती वाईट नाही. सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 47 प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रक्रियेत आहे. या पदांसाठी आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे.
एकीकडे शिक्षक पदे रिक्त असताना सध्या सुरु करण्यात आलेल्या 10 वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉक्टरांची बदली करण्यात आली आहे. यात जे.जे. रुग्णालय येथून 56 डॉक्टरांना मुंबईतील जीटी-कामा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवण्यात आले आहे. नाशिकमध्ये धुळे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातून 3 डॉक्टरांची बदली करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून हिंगोली येथील 17 डॉक्टरांना पाठवण्यात आले आहे. याशिवाय अंबरनाथमध्ये 12, अमरावतीमध्ये 24, भंडारामध्ये 23, वाशीमध्ये 14, गडचिरोलीत 12, तर बुलढाण्यात 13 डॉक्टर तासिका तत्वावर आहेत.
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यायात शिक्षकांची असणारी रिक्तपदे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि त्यांच्या भविष्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम घडवू शकते अशा चिंता व्यक्त केल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे यावर राज्य सरकारने तात्काळ पाऊले उचलावीत, अशी मागणी होवू लागली आहे.
