सातारा : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सातारा गॅझेटियर लागू करावे, अशी मागणी आहे. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत पुण्यात झालेल्या बैठकीत माहिती घेतली. तसेच आयुक्तांशी चर्चा केली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, कोयना, निवकणे, निरा-देवघर व वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा पुण्यात घेतला. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मदत व पुनर्वसन सहसचिव संजय इंगळे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पत्रकारांनी विचारले असता ना. शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, सध्याची बैठक ही प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रश्नासंबंधी होती.
दोन दिवसांपूर्वी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपसमितीची बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी सातारा गॅझेटियरसंबंधी पुणे विभागीय आयुक्तांना सुचना केल्या आहेत. त्यावर केवळ याबैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षण उपसमितीची कसलीही बैठक पुण्यातील या बैठकीत झालेली नाही. या उपसमितीची बैठक बोलावण्याचे अधिकार अध्यक्ष विखे-पाटील यांना आहेत. चार दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विखे-पाटील यांनी आयुक्तांना दिले होते. त्यानुषंगाने पुणे विभागात काय कार्यवाही झाली, यावर चर्चा केली असल्याची माहिती ना. शिवेंद्रराजे यांनी दिली. मात्र बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने पत्रकारांना माहिती देणे त्यांनी टाळले.
