सातारा : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आरक्षण कोटा वाढवण्याची गरज आहे. या केंद्रातील अधिकाराबाबत राज्यकर्त्यांनी निर्णय घ्यावा. निर्णय घेतल्यास लगेच वाद मिटेल. परंतु, वाद मिटवायचा नाही, अशी राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे. मराठा आंदोलनप्रकरणी सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, सातारा नगरपालिका निवडणुकीसाठी तिसर्या आघाडीचा पर्याय देणार असल्याचेही आ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
आ. शशिकांत शिंदे म्हणाले, आरक्षण टिकणारे दिले पाहिजे. सरकारने यापूर्वी जी आश्वासने दिली त्यातील एकतरी पूर्ण केले आहे का? ओबीसीतून आरक्षण द्यावयाचे असेल तर ओबीसीचा कोटा वाढवावा लागेल. हा केंद्रामधील अधिकार असून केंद्रातील असलेल्या अधिकाराचा उपयोगाबाबत राज्यकर्त्यांनी निर्णय घ्यावा. तो निर्णय घेतला तर लगेच हा वाद मिटू शकतो. परंतु, तो वाद मिटवायचा नाही, अशी राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे. जरांगेंचा मुंबईंमध्ये आलेला मोर्चा सरकार एका बाजूला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. जरांगे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी सांगितले होते, मी आंदोलनास बसणार आहे. तोपर्यंत शासनाने हालचाल का केली नाही? आता हालचाल करत असल्याचे दाखवले जात आहे. मात्र, ही हालचाल त्यावेळी दाखवली असती तर मोर्चा येथे आलाच नसता. या मोर्चेकरांची केलेली कोंडी पाहत सरकारची भूमिका चांगली स्पष्ट दिसत नसल्याचा टोलाही आ. शिंदे यांनी लगावला.
आरक्षण कसे देणार, हे सरकारने सांगावे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार जाती- धर्माचे राजकारण करत आहे का? ही शंका निर्माण होत आहे. मात्र आंदोलनाबाबत आम्हाला विचारले जात आहे. जर तुम्ही सत्तेमध्ये आहात तर तुमची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. तुम्ही आज ओबीसीमधून आरक्षण देणार आहे, हे स्पष्ट बोलत नाही. त्याचा अभ्यास करताय असे सांगताय. तर दुसरीकडे तुम्हीच सांगत आहात ओबीसीमधून देता येणार नाही मग दुसर्या कशामधून देणार आहात ते तरी एकदा स्पष्ट करा. मराठ्यांना आरक्षण कशा पद्धतीने आणि कसे देणार? हे सरकारने सांगावे, अशी भूमिका आ. शशिकांत शिंदेंनी मांडली.
