कराड : कोयनानगर आणि बामणोली येथे श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे लढणार्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे निर्धार मेळावे झाल्यानंतर, 28 एप्रिलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील, विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी सातारा यांना निवेदने देण्यात आली होती. या निवेदनाला अनपेक्षितपणे, तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. आयुक्तांना 16 एप्रिल रोजी निवेदन दिले, आणि 17 रोजी आयुक्तांनी जिल्हाधिकार्यांना श्रमिक मुक्ती दलाच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर बैठक घेऊन तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, त्याच दिवशी जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात 24 एप्रिल रोजी होणार्या बैठकीचे निमंत्रण डॉ. भारत पाटणकर यांना प्राप्त झाले. याचा अर्थ आयुक्तांनी, या आंदोलनाबाबत अत्यंत गांभीर्याने विचार करून आवश्यक ती उपायोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने ना. मकरंद पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विस्थापनाला 60- 65 वर्षे पूर्ण होऊनही त्यांच्यापैकी अजूनही एकूण 9 हजार 876 पैकी पुनर्वसन न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या 4 हजार 289 एवढी आहे. यापैकी 2 हजार 895 खातेदार अजिबात जमीन वाटप न झालेले आहेत. आणि 1 हजार 394 अंशतः वाटप झालेले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर दि. 13 नोव्हेंबर 2024 च्या पत्राने विभागीय आयुक्तांनी नव्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. ही पूर्ततांची यादी पाहता यातली कोणतीही नव्याने मागितलेली कागदपत्रे कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना तर मिळणे दुरापास्त आहेच, पण कोणत्याही शासकीय दप्तरात सापडणे शक्य नाही. म्हणजेच पुनर्वसन होणे अशक्य कोटीतले बनते. प्रकल्पग्रस्तांना ही कागदपत्रे जोडायला सांगणे म्हणजे अशक्य गोष्ट करायला सांगण्यासारखे आहे. याचा अर्थ सरकारने पूर्वी मागितलेल्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर जमीन वाटप करायला पर्याय नाही. त्यामुळे पहिली प्रक्रिया पुढे नेऊन जमीन वाटप सुरू करावे. या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी खास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करून पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत ते चालू ठेवावे. या सर्व विदारक परिस्थितीमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये एका बाजूला निराशा आणि दुसर्या बाजूला प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे.
आता जिल्हाधिकारी कचेरीवर बेमुदत ठिय्या आंदोलनास सुरुवात करून प्रत्यक्ष जमीन वाटप सुरू झाल्याशिवाय आंदोलन न थांबवण्याच्या मानसिकतेपर्यंत प्रकल्पग्रस्त पोहोचले आहेत. ही बाब सरकारच्या दृष्टीने चिंतेची बाब असली पाहिजे. हे सर्व पाहता, खरे तर अत्यंत तातडीने आपल्या अध्यक्षतेखाली एक सविस्तर बैठक घेऊन कालबद्ध आणि वेगवान कार्यक्रम ठरवून 100 टक्के पुनर्वसन करण्याची मोहीम सुरू केली पाहिजे. आपण तातडीने फलदायी बैठक आयोजित कराल, आणि आधीच 65 वर्षे पिचलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचेवर आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देणार नाही, अशी आपेक्षा व्यक्त करीत आहोत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी डॉ. भारत पाटणकर, संतोष गोटल, अॅड. शरद जांभळे, पी. डी. लाड, प्रकाश साळुंखे, किसन सुतार, श्रीपती माने, दाजी शेलार, संदेश येळवे, सुरेश थोरवडे, सीताराम सुतार, सखाराम साळुंखे, जयवंत लाड, महादेव यादव, व बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
