सातारा : ज्या विभागावर जिल्ह्याच्या भावी पिढीला सशक्त आणि सुदृढ करण्याची जबाबदारी आहे, तोच सातारा जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग अनागोंदी आणि बेशिस्तीमुळे स्वतःच ‘कुपोषित’ झाला आहे. अधिकारी व कर्मचार्यांची एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याची वृत्ती आणि ‘हम करे सो कायदा’ या मनमानी कारभारामुळे विभागाची प्रतिमा मलीन झाली असून, बालकांच्या आरोग्यासारख्या गंभीर विषयावरही केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
ग्रामीण भागातील बालकांचे कुपोषण कमी करणे, त्यांना पूरक पोषण आहार देणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हे या विभागाचे मुख्य ध्येय आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या ध्येयाचाच विसर पडल्याचे दिसत आहे. विभागाकडे जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची अधिकृत आकडेवारी मागितली असता, अधिकारी आणि कर्मचारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. महत्त्वाचे अधिकारी ‘मिटींगमध्ये व्यस्त’ असल्याचे कारण पुढे करून माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. या टोलवाटोलवीमुळे बालकांच्या कुपोषणाच्या आकडेवारीत काहीतरी गौडबंगाल आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कार्यालयातील वातावरण ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ असे झाले असून, कर्मचार्यांमध्ये शिस्तीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. यामुळे विभागाचा कारभार पूर्णपणे ढेपाळला आहे. ज्या विभागाकडे बालकांच्या आरोग्याची आणि भविष्याची किल्ली आहे, त्याच विभागाकडे अधिकृत माहितीचा अभाव असणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. या गंभीर प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी (सीईओ) या विभागात लक्ष घालून बेशिस्त अधिकारी व कर्मचार्यांवर वचक बसवावा, अशी मागणी होत आहे.
