सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या 2025- 26 च्या 69 कोटी 88 लाख 81 हजार रुपयांच्या पुरवणी अंदाजपत्रकास एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मूळ 39 कोटी 40 लाख व पुरवणी 69 कोटी 88 लाख 81 हजार रुपये असे मिळून 109 कोटी 28 लाख 81 हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक यावेळी मंजूर झाले आहे. अंदाजपत्रकात शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, समाजकल्याण विभागाला झुकते माप दिले आहे. या अंदाजपत्रकात नावीन्यपूर्ण योजनांवर खैरात करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीची सभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले, प्रज्ञा माने, आनंद खंडागळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहूल कदम, शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी, शबनम मुजावर, धनंजय चोपडे, कार्यकारी अभियंता मोहसीन मोदी, अमर नलवडे, गौरव चक्के, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे, कृषि विकास अधिकारी गजानन ननावरे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. विनोद पवार, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी उत्कर्ष कवठेकर, लेखाधिकारी योगेश करंजेकर, कनिष्ठ लेखाधिकारी विहान काटकर, वरिष्ठ सहाय्यक जयंत माळी व अधिकारी उपस्थित होते.
या पुरवणी अंदाजपत्रकात सामान्य प्रशासन विभाग 85 लाख, शिक्षण विभाग 7 कोटी 94 लाख 66 हजार, बांधकाम विभाग 14 कोटी 17 लाख 67 हजार, लघू पाटबंधारे विभाग 2 कोटी 48 लाख 8 हजार, आरोग्य विभाग 5 कोटी 44 लाख 21 हजार, कृषि विभाग 1 कोटी 40 लाख, पशुसंवर्धन विभाग 1 कोटी 62 लाख 47 हजार, समाजकल्याण विभाग 7 कोटी 36 लाख 79 हजार, ग्रामपंचायत संकीर्ण 5 कोटी 16 लाख 49 हजार, वित्त विभाग संकीर्ण 18 कोटी 13 लाख 45 हजार, महिला व बालकल्याण विभाग 3 कोटी 10 लाख, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी 50 लाख असे मिळून 69 कोटी 88 लाख 81 हजार रुपयांच्या पुरवणी अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
पुरवणी अंदाजपत्रकात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या नवीन शाळा खोल्यांसाठी 1 कोटी, लघु पाटबंधारे देखभाल व दुरूस्ती आणि स्त्रोत बळकटीकरणसाठी 2 कोटी 86 लाख, जि.प. कार्यालयीन इमारत देखभाल व दुरूस्ती 1 कोटी 80 लाख रुपये, पंचायत समिती इमारत देखभाल दुरूस्ती 2 कोटी 90 लाख, ग्रामीण भागातील इमारतींच्या अपूर्ण कामांसाठी 2 कोटी 37 लाख, आरोग्य विभागाच्या योजनांसाठी 4 कोटी 20 लाख 68 हजार, कृषि विभाग नाविन्यपूर्ण योजना 15 लाख रुपये, कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन 38 लाख, समाजकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी 96 लाख 5 हजार, झेरॉक्स मशिनसाठी 70 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
