प्रवीण शिंगटे
सातारा : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये या ना त्या कारणाने तू तू-मै मै होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीने झेडपीत वाद पेटला आहे. सर्वांना समान निधी द्या, अशी भूमिका विरोधी सदस्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे झेडपीतील संघर्ष आणखी अटळ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेला केंद्र शासनामार्फत दरवर्षी पंधराव्या वित्त आयोगातून कोट्यावधी रूपयांचा निधी येत असतो. मात्र सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्या कारणाने केंद्र शासनामार्फत निधी रोखून ठेवण्यात आला होता. मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका होवून पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनामार्फत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना पंधरावा वित्त आयोगाचा चार वर्षाचा निधी वितरीत केला आहे. सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीचा सुमारे ७३ कोटी ७२ लाख ५७ हजार ४६८ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीमधून त्या-त्या वर्षाच्या तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यातील विकास कामावर निधी खर्च केला जाणार आहे. मात्र गेल्या चार महिन्यापासून निधी वाटपाचा घोळ सुरू असल्याचे चित्र झेडपीत पहावयास मिळत आहे.
हा निधी सर्वच्या सर्व ६५ सदस्यांना समसमान मिळाला पाहिजे अशी भूमिका सर्वच सदस्यांची आहे. मात्र सत्ताधारी सदस्य तो फॉर्म्युला वापरत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वेळ पडल्यास पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही सदस्यांनी दर्शवली आहे. पदाधिकारी निवडीवेळी जो ड्रामा झाला तसाच ड्रामा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहीने जिल्ह्यातील विकासकामांची यादी तांत्रिक मान्यता व अहवाल गावस्तरावर सादरीकरणासाठी आला आहे. प्रशासकीय मान्यता देताना विरोधी सदस्यांना किती झुकते माप दिले आहे तर सत्ताधाऱ्यांना किती निधी दिला आहे हे लवकरच कळणार असले तरी निधीवरून पुन्हा झेडपीत संघर्ष होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
