सातारा : सातारा जिल्हा परिषद मालकीच्या प्रतापसिंह शेती फार्ममधील तब्बल १४ एकर २५ गुंठे जागा महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याचा आदेश काढून ती जमीन शासनाच्या नावे करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा परस्पर शासनाच्या नावे करण्याचे धाडस कोणी केले? त्यावेळी प्रशासनातील अधिकारी काय करत होते? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्यासह संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेचे काळीजच चोरून नेवून झेडपीच्या जागेवर दरोडा टाकल्याचा आरोप करत जागा पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या नावावर करण्याचा आदेश होईपर्यंत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही सदस्यांनी दिला. सुमारे चार तास चाललेल्या या सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष डॉ. प्रिया शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी सभागृहात पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष राजूभैय्या भोसले, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, लता कर्णे, ऋतुजा शिंदे, ऋषिकेश धायगुडे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे, प्रकल्प संचालक विश्‍वास सिद, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच वसंतराव मानकुमरे यांनी प्रतापसिंह शेती फॉर्मच्या जागेचा मुद्दा उपस्थित करत आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रतापसिंह शेती फॉर्ममध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व कृषी विभागामार्फत शेती शिक्षण, गांडूळखत प्रकल्प, विविध रोपवाटिका, नारळ व अन्य झाडांची लागवड तसेच सोयाबीन, ऊस, गहू, ज्वारी यांसारखी पिके घेतली जात होती. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक शिक्षण व प्रशिक्षण दिले जात होते. मात्र, कोरोना काळात तहसीलदार, मंडलाधिकारी आणि तलाठी यांनी या ठिकाणी विद्यार्थी व प्रशिक्षणार्थी नसल्याचा तसेच पिकेही नसल्याचा पंचनामा केला. त्यानंतर ही जमीन काढून घेण्याची प्रक्रिया राबवून फेरफार तयार करण्यात आला आणि जागा शासनाच्या नावे करण्यात आली. २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर करून घेण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेवर दिवसा ढवळ्या टाकलेला दरोडा आहे. ही जागा लाटून झेडपीचे काळीजच चोरून नेले असल्याचा आरोप मानकुमरे यांनी केला.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची जागा शासनाच्या नावावर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणी दिला? हा प्रकार घडत असताना त्यावेळचे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी काय करत होते? आतापर्यंत प्रशासनाने याबाबत कारवाई का केली नाही? या संपूर्ण प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. जे कांड झाले आहे, त्याला वाचा फोडण्याचे काम आम्ही करत आहोत. जोपर्यंत जमीन जिल्हा परिषदेच्या मालकीची करण्याचा आदेश होत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या चर्चेत सहभागी होत दिलीप बाबर यांनी प्रतापसिंह शेती फार्मच्या जागेबाबत तलाठी आणि मंडलाधिकाऱ्यांनी असे धाडस केलेच कसे? असा सवाल उपस्थित केला. अनिल देसाई यांनी हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे सांगत, झेडपीच्या मालमत्तांवर डोळ्यादेखत दरोडा घातला जात असताना अधिकारी काय करत होते? असा संताप व्यक्त करत या प्रकरणात जे जे अधिकारी दोषी असतील, त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी महसूल विभागाने प्रतापसिंह शेती फार्मच्या जागेबाबत जिल्हा परिषदेची परवानगी घेतलेली नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी तहसीलदारांविरोधात जिल्हा परिषदेने अपील दाखल केले असून उच्च न्यायालयातही अपील दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याबाबत पत्रव्यवहार केला जातो. मात्र, अनेक विभागांचे अधिकारी सभेला गैरहजर राहत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर अध्यक्ष डॉ. प्रिया शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. सभेला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांची नियुक्ती करावी, त्याशिवाय जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, अशी आक्रमक भूमिका अनिल देसाई, दिलीप बाबर, संदीप मांडवे, सागर शिवदास, राजेश पवार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी घेतली. जिल्हा परिषद सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीमध्ये योग्य स्थान मिळाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्व सदस्यांच्या भावना मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील, असे डॉ. प्रिया शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, सदस्यांनी डीपीसीच्या कोणत्याही कामांना मंजुरी द्यायची नाही, असा पवित्रा घेतल्‍याने हा विषय स्‍थगित ठेवण्‍यात आला. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत सदस्यांची नवीन कामे आराखड्यात समाविष्ट करून नव्याने आराखडा तयार करावा, अशी मागणी संदीप मांडवे यांनी केली. तसेच सर्व सदस्यांना समान निधीचे वाटप करण्यात यावे, अशी मागणी अशोक पाटील, कामेश कांबळे आणि राजेश पवार यांनी केली.
प्राथमिक शाळांचा अ,ब,क,ड सर्व्हे करण्यात आला. त्‍यामध्‍ये अचारसंहितेचे कारण सांगून झेडपी पदाधिकार्‍यांना डावलण्‍यात आले आहे. त्‍यामुळे या शाळांचा सर्व्हे पदाधिकार्‍यांना विश्‍वास घेवून पुन्हा करावा, अशी मागणी कामेश कांबळे, अजित साळूंखे, अमित चव्‍हाण यांच्यासह अन्य सदस्यांनी केली. त्‍यावर डॉ. प्रिया शिंदे व राजू भोसले यांनी पुन्हा सर्व्हे करण्यात येईल, अशी ग्‍वाही दिली.