सातारा : गेल्या काही वर्षापासून बंद असलेली स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची पद्धत पुन्हा सुरु करण्याच्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सातारा झेडपीत सुमारे 6 सदस्यांची वर्णी लागणार असल्याने इच्छुकांनी आपापल्या नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे झेडपीच्या स्वीकृत सदस्यपदी कोणाला संधी मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सन 1992 मध्ये 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदांमधील स्वीकृत सदस्यांची तरतूद रद्द करण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय कामकाजात तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग असावा या उद्देशाने राज्य शासनाने गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही पद्धत पुन्हा सुरु करणारे विधेयक संमत केले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य नियुक्तीबाबतचे महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र काढले असून दि. 24 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. जिल्हा परिषदेत निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के किंवा किमान पाच यापैकी जे अधिक असतील अशा पद्धतीने ही निवड होणार आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपाचे 27, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट 20, शिवसेना शिंदे गट 15 तर काँग्रेस 1, अपक्ष 1, स्वाभीमानी शेतकरी संघटन 1 असे संख्याबळ आहे. त्यामुळे भाजपाला 3, राष्ट्रवादीला 2 तर शिंदे सेनेला 1 स्वीकृत सदस्य मिळणार आहे. त्यामुळे झेडपीत 6 स्वीकृत सदस्यांची निवड लवकरच होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड होणार आहे. प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळानुसार सदस्यांची निवड होणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत सदस्यपदी निवड करताना भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गटाला कसोटीच करावी लागणार आहे. अनेक इच्छुकांनी आपली नावे नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
तर काहींनी आपली निवड व्हावी यासाठी देव पाण्यात घातले आहेत. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी राजकीयदृष्ट्या अनुभवी असलेल्या सदस्यांना संधी देतात की नवीन चेहऱ्यांना संधी देणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
