मीना शिंदे
सातारा : स्वतःच्या नावावर घर, मालमत्तेच्या कागदावर आपलेही नाव व कष्टातून उभारलेल्या संसारात आपली स्वतंत्र मालकी असावी, हे अनेक महिलांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासनाने मार्च २०२१ मध्ये महिलांच्या नावावर मालमत्ता दस्त नोंदणीच्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलतीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात आजअखेर २,७३८ महिलांना ‘मालकीणबाई’ होण्याची संधी मिळाली, तर लक्ष्मीमुक्तीमुळे १,१८९ महिला शेतीच्या सहहिस्सेदार झाल्या; मात्र अपवाद वगळता घराच्या ‘८ अ’ला नाव लागले, तरी सातबारा अन् सिटी सर्व्हेला पुरुषांची मक्तेदारी कायम राहिल्याचे वास्तव आहे.
महिला समानता दिनाच्या निमित्ताने या वास्तवाकडे पाहिले, तर घर सांभाळणार्या हातांना घराची व शेतीची मालकी किती मिळाली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख निर्माण करत असल्या, तरी मालमत्ता खरेदी अथवा हस्तांतरणाच्या वेळी निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अनेकदा दुय्यम राहत असल्याचे वास्तव तसेच आहे.
शासनाच्या एक टक्का मुद्रांक शुल्क सवलतीमुळे महिलांच्या नावावर मालमत्ता घेण्यास निश्चितच प्रोत्साहन मिळाले; मात्र सवलतीचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया केवळ सरकारी निर्णयापुरती मर्यादित न राहता त्यामागे महिलांच्या मालकी हक्काबाबतची सामाजिक मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. आजही ‘घर पुरुषाच्या नावावर असावे’, ’मालमत्ता मुलांच्या नावावर करावी’ अशी पारंपरिक विचारसरणी अनेक कुटुंबांमध्ये कायम आहे. मालमत्ता ही केवळ निवार्याची जागा नसून आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार आहे. संकटाच्या काळात, पतीच्या अनुपस्थितीत किंवा कुटुंबातील परिस्थिती बदलल्यास स्वतःच्या नावावरील मालमत्ता महिलेला निर्णय घेण्याचे बळ देते. त्यामुळे महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदवण्याची बाब केवळ सवलतीपुरतीच ठरली आहे.
आज महिला समान हक्क दिन साजरा होत असताना ‘मालकीणबाई’ हा शब्द केवळ जाहिरात किंवा सरकारी योजनांतील आकर्षक शब्द न राहता तो प्रत्येक महिलेच्या प्रत्यक्ष आयुष्याचा भाग कधी होणार, हा खरा प्रश्न आहे.
