सातारा : पुणे-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डे असल्याने टोल आकारणी करणे चुकीचे आहे, असे दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव, न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी कोल्हापूर, सातारा, पुणे जिल्हाधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास दि. २९ जूनपूर्वी म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्ते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यातर्फे ॲड. योगेश पांडे यांनी युक्तिवाद केला. सरकारतर्फे ॲड. बी. व्ही. सामंत यांनी बाजू मांडली.
पुणे ते कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे आणि रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनधारकांकडून केली जाणारी टोल आकारणी बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तींनी हे प्रकर सुनावणीसाठी घेतले. सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायमूर्तींनी हा आदेश दिला. याचिका आणि सुनावणीची माहिती देताना याचिकाकर्ते शेट्टी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मागील वर्षीच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता, ज्यानुसार खराब रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून टोल आकारणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निकालाची प्रत प्रतिवादी राज्य सरकार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच सातारा, कोल्हापूर व पुणे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे पोहोच करून पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील टोल वसुली करू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती, तरीही टोल वसुली सुरूच ठेवण्यात आली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करून वाहनधारकांकडून मनमानी पद्धतीने 'खंडणी' स्वरूप टोल वसुली सुरूच ठेवली आहे. जनतेच्या पैशांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी या खटल्याची सुनावणी घेण्याची मागणी खंडपीठाकडे वारंवार करण्यात आली होती. त्यांची सुनावणी नुकतीच झाली आहे.
